🌿 बिंदुखत्ता में सर्वदलीय अधिवेशन: वनाधिकार कानून के तहत राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग तेज

🔎 मुख्य बिंदु (Highlights):

• सर्वदलीय सहभागिता के साथ एकदिवसीय अधिवेशन का आयोजन

• बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की पुरज़ोर मांग

• अधिवक्ता तरुण जोशी ने उठाया नियमावली न बनने का सवाल

• विभिन्न दलों और संगठनों ने “एक स्वर, एक संघर्ष” के साथ समर्थन जताया

• जनगीतों और सामाजिक एकता की भावनाओं ने कार्यक्रम को दिया सांस्कृतिक रंग

🏛 राजनीतिक और सामाजिक एकजुटता की मिसाल

बिंदुखत्ता वन अधिकार समिति के बैनर तले, पुराना खत्ता स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित एकदिवसीय सर्वदलीय अधिवेशन में, बिंदुखत्ता को वनाधिकार कानून (FRA 2006) के तहत राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग को लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों, संगठनों और नागरिकों ने एकत्र होकर अपनी आवाज़ बुलंद की।

इस अधिवेशन में भाजपा, कांग्रेस, भाकपा माले, भूतपूर्व सैनिक संगठन समेत अन्य दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सैकड़ों क्षेत्रवासी और वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि भी इस मंच पर उपस्थित रहे।

🧾 “राजस्व ग्राम की घोषणा केवल अधिसूचना का इंतज़ार” — एडवोकेट तरुण जोशी

वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के संयोजक एडवोकेट तरुण जोशी ने कहा:

“जब किसी क्षेत्र के दावे जिला स्तर पर स्वीकृत हो जाते हैं, तो वस्तुतः वह राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका होता है, बस अधिसूचना जारी होना शेष रह जाता है।”

उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्य राज्यों में जहां वनाधिकार कानून को लागू करने के लिए नियमावली तैयार की जा चुकी है, वहीं उत्तराखंड में आज तक कोई स्पष्ट नियमावली नहीं बनाई गई। इस कारण बिंदुखत्ता की पत्रावली सचिवालय में “जानकारी के अभाव” में उलझती जा रही है।

⚖️ न्यायिक रास्ता भी खुला, पर पहले संवाद की कोशिश

तरुण जोशी ने आगे कहा कि:

“कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपना कार्य कर चुकी हैं। यदि अब आवश्यकता पड़ी, तो हम न्यायपालिका का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे।”

उन्होंने सरकार को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि समिति वार्ता के लिए भी तैयार है, बशर्ते सरकार नियमावली तैयार कर स्पष्ट दिशा प्रदान करे।

📜 “कोई वैध दस्तावेज नहीं” — वरिष्ठ पदाधिकारी श्याम सिंह रावत

वरिष्ठ नेता श्याम सिंह रावत ने यह कहते हुए सवाल खड़े किए:

“वन विभाग के पास बिंदुखत्ता को आरक्षित वन घोषित करने का कोई वैध अभिलेख नहीं है। यदि होता, तो अब तक प्रस्तुत कर दिया गया होता।”

🗣️ सभी दलों के नेताओं ने दिया समर्थन: “हम पहले बिंदुखत्ता के निवासी हैं”

कार्यक्रम को भाजपा नेता भरत नेगी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू, भाकपा माले से भुवन चंद्र जोशी, किशन बघरी, कुंदन सिंह मेहता समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

सभी ने कहा:

“हम सबसे पहले बिंदुखत्ता के निवासी हैं, उसके बाद किसी पार्टी से जुड़े हैं।”

एक अलग “बिंदुखत्ता राजस्व गांव संघर्ष मोर्चा” के गठन की भी मांग और समर्थन देखने को मिला।

🎶 सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भरा जोश

कार्यक्रम में कविराज धामी और गोपाल लोधियाल द्वारा प्रस्तुत जनगीतों ने सभा में जोश और ऊर्जा भर दी। इन गीतों ने सामाजिक समरसता और जनसंघर्ष की भावना को जीवंत किया।

👥 विशिष्ट उपस्थिति: क्षेत्र के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता

कार्यक्रम में मानपुर प्रतापपुर से नंदन सिंह, बागजाला से कुंदन सिंह, बौड़खत्ता से भोपाल सिंह रावत, खुमारीखत्ता से हीरा सिंह, हयात सिंह बिष्ट, मुक्तेश्वर से गोपाल सिंह लोधियाल सहित दर्जनों क्षेत्रों से प्रतिनिधि पहुंचे।

संगठन से जुड़े प्रमुख नामों में:

• अर्जुन नाथ गोस्वामी (अध्यक्ष, वन अधिकार समिति)

• भुवन भट्ट (सचिव)

• खिलाफ सिंह दानू (पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष)

• चंद्रकला गढ़िया, कमला मीणा, सुरेश पांडे, ललित बसनायत और कैप्टन प्रताप सिंह बिष्ट आदि उल्लेखनीय रहे।

कार्यक्रम का सफल संचालन उमेश चंद्र भट्ट ने किया।

📝 निष्कर्ष: बिंदुखत्ता का संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर

बिंदुखत्ता के निवासियों और संगठनों ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब आवाजें एकजुट होती हैं, तो बदलाव संभव है। अब देखना यह है कि सरकार इस जनआंदोलन को सुनेगी या न्यायपालिका के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी।

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