🏛️ “उत्तराखंड के नए शिक्षा कानून पर सियासी संग्राम 🔥 | हरीश रावत बोले — ‘मदरसे होंगे पिछड़े’, धामी ने कहा — ‘यह शिक्षा में क्रांति है!’”

📅 09 अक्टूबर 2025 | देहरादून न्यूज़ | Politics & Education Desk | Agresar Bharat Exclusive

⚡ मुख्य हाइलाइट्स (Highlights):

🔸 अल्पसंख्यक शिक्षा बिल 2025 पर राजनीतिक टकराव तेज़ 🏫
🔸 हरीश रावत बोले — “यह कानून मदरसा आधुनिकीकरण की रफ्तार रोक देगा, बढ़ेगा कट्टरपंथ” ⚠️
🔸 सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले — “यह शिक्षा में पारदर्शिता और समानता का ऐतिहासिक कदम” 💬
🔸 नए कानून के तहत अब मदरसे उत्तराखंड बोर्ड से पंजीकृत होंगे 📚
🔸 सभी अल्पसंख्यक स्कूलों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (NCF) व NEP 2020 लागू 📖
🔸 उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य, जिसने मदरसों को बोर्ड प्रणाली में जोड़ा 🇮🇳

🧭 क्या है पूरा मामला? — “धामी सरकार के शिक्षा सुधार पर छिड़ी बहस”

उत्तराखंड के नए अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही यह बिल अब कानून का रूप ले चुका है,
जिसके तहत राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म होगा और
सभी अल्पसंख्यक संस्थान अब एक समान शिक्षा कानून के दायरे में आएंगे।

लेकिन इसी बीच इस फैसले पर
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने
कड़ी आपत्ति जताई है ⚡

🗣️ हरीश रावत बोले — “इससे बढ़ेगा कट्टरपंथ और सामाजिक तनाव”

कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने कहा —

“पूर्व मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी के शासनकाल में
मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की पहल हुई थी।
यह नया कानून उस समावेशी सोच को कमजोर कर सकता है।”

उन्होंने आगे कहा —

“मेरी चिंता है कि इससे मदरसा आधुनिकीकरण की गति रुक जाएगी।
जितना आप किसी समुदाय को शिक्षा से अलग करेंगे,
उतना ही कट्टरपंथ और सामाजिक तनाव बढ़ेगा।”

रावत का कहना है कि
समावेशी शिक्षा से अब तक विभिन्न समुदायों के छात्र एकसाथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे,
जिससे राज्य पर बोझ भी कम हुआ था और सामाजिक समरसता भी बढ़ी थी।

🏛️ धामी सरकार का जवाब — “यह शिक्षा सुधार की ऐतिहासिक पहल है”

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
राज्यपाल की मंजूरी के बाद कहा —

“यह बिल शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
अब सभी अल्पसंख्यक संस्थान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और NEP 2020 के अनुरूप शिक्षा देंगे।”

धामी ने बताया कि
📅 1 जुलाई 2026 से यह नया कानून लागू होगा,
और उसके बाद से सभी मदरसों को बोर्ड प्रणाली में शामिल होना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा —

“यह कदम उत्तराखंड को देश का पहला ऐसा राज्य बनाएगा
जहां अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान भी समान शिक्षा ढांचे में आएंगे।” 🇮🇳✨

📜 कानून से क्या बदलेगा? — जानिए मुख्य बिंदु 👇

🧠 विश्लेषण — “एक कानून, दो दृष्टिकोण”

✅ धामी सरकार का पक्ष:

सरकार का कहना है कि इस कदम से
राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित होगी,
और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगे।

⚠️ विपक्ष की चिंता:

वहीं, कांग्रेस और कुछ शिक्षाविदों का तर्क है कि
यह कदम मदरसा शिक्षा की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर सकता है।
उनका कहना है कि

“शिक्षा सुधार की आड़ में धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता सीमित की जा रही है।”

🏫 उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य 🇮🇳

मुख्यमंत्री धामी ने कहा —

“इस बिल के लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा
जो मदरसों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और राज्य बोर्ड से जोड़ेगा।”

सरकार का दावा है कि इससे
राज्य में एक समान, आधुनिक और रोजगारपरक शिक्षा प्रणाली विकसित होगी।