🏠 देवखड़ी नाले पर अतिक्रमण केस की सुनवाई तेज़ — 14 लोगों के नोटिस निरस्त, SDM की सख्त निगरानी में कार्रवाई जारी ⚖️📋

📍 हल्द्वानी | मुख्य संवाददाता
🗓️ प्रकाशन तिथि: 25 जुलाई 2025
✍️ अग्रसर भारत न्यूज़ डेस्क

🔹 मुख्य बिंदु (HIGHLIGHTS) 🔹

✅ देवखड़ी नाले के अतिक्रमण पर 203 लोगों को नोटिस
✅ अब तक कुल 20 नोटिस निरस्त, 14 नए मामले गुरुवार को क्लियर
✅ 132 लोगों ने दर्ज कराई आपत्ति, SDM राहुल शाह की निगरानी में सुनवाई
✅ 14 मामलों में ज़मीन के दस्तावेज मिले सही
✅ मेयर, नगर आयुक्त, तहसीलदार और भाजपा जिला अध्यक्ष की मौजूदगी

📍 देवखड़ी नाले पर अतिक्रमण का मामला गर्म, दस्तावेजों की जांच में तेजी

हल्द्वानी (एनआईसी सभागार):
अवास विकास क्षेत्र में स्थित देवखड़ी नाले पर अतिक्रमण के मामले में गुरुवार को तहसील परिसर स्थित एनआईसी सभागार में सुनवाई हुई। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा जारी किए गए 203 नोटिसों में से 132 लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिनकी सुनवाई अब चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।

🧾 दस्तावेज सही, तो नोटिस रद्द ✅

गुरुवार को SDM राहुल शाह की अध्यक्षता में 37 मामलों की सुनवाई की गई।
👉 इनमें से 14 लोगों के भूमि से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए।
➡️ नतीजन, इन 14 मामलों में जारी किए गए नोटिसों को निरस्त करने का आदेश दिया गया।

इससे पहले की एक कार्यवाही में 6 नोटिस पहले ही रद्द किए जा चुके थे।
📌 कुल मिलाकर अब तक 20 नोटिस रद्द किए जा चुके हैं।

⚠️ अतिक्रमण ज्यादा, दस्तावेज अधूरे — दोबारा प्रस्तुत करने को कहा गया

🔸 14 लोगों के दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि उन्होंने आवंटित भूमि से अधिक क्षेत्र में निर्माण कर लिया है।
➡️ इन्हें फिर से सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

🔸 वहीं, 9 लोग सिर्फ बिजली-पानी के बिल दिखा पाए, जिनसे भी पूरा साक्ष्य दोबारा पेश करने को कहा गया है।

🧑‍⚖️ प्रशासन ने दिखाई सक्रियता, कई बड़े अधिकारी मौजूद

इस सुनवाई के दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, तहसीलदार कुलदीप पांडे और राजस्व विभाग की पूरी टीम मौजूद रही।
🔍 पूरा कार्यवाही प्रशासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जारी है।

🏗️ अब आगे क्या?

➡️ आने वाले दिनों में बाकी आपत्तियों की सुनवाई जारी रहेगी।
➡️ प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी 203 मामलों का शीघ्र निस्तारण हो और नाले की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा सके।