🏥 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियमित नर्सों की नियुक्ति से आउटसोर्स स्टाफ पर संकट, शासन ने दिया स्थानांतरण का विकल्प

हल्द्वानी (उत्तराखंड):
उत्तराखंड शासन द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियमित नर्सेज की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ की नौकरी पर संकट गहराता जा रहा है। लेकिन अब शासन ने राहत भरा कदम उठाते हुए आउटसोर्स नर्सों को स्थानांतरण का विकल्प प्रदान किया है।

📌 क्या है पूरा मामला?

देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, रुद्रपुर और अल्मोड़ा सहित विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वर्षों से सेवाएं दे रही आउटसोर्स नर्सेज अब नियमित भर्ती के चलते अपनी नौकरी खोने के कगार पर थीं। नियमों के अनुसार, जिस पद पर नियमित नियुक्ति हो जाती है, वहां तैनात आउटसोर्स कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त मानी जाती है।

📝 निदेशक चिकित्सा शिक्षा ने जारी किया आदेश

दिनांक 17 अप्रैल 2025 को चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर निर्देश दिया कि जिन आउटसोर्स नर्सेज की सेवाएं समाप्त हो रही हैं, उन्हें अन्य मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों पर स्थानांतरित कर दिया जाए।

🧭 स्थानांतरण के विकल्प और चुनौतियाँ

हालांकि यह कदम नर्सों की नौकरी बचाने की दिशा में राहत है, लेकिन उन्हें अब वर्तमान कार्यस्थल छोड़कर नए मेडिकल कॉलेजों में जाना होगा। इससे निजी और पारिवारिक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

📍 अल्मोड़ा से स्थानांतरण का उदाहरण

सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में तैनात आउटसोर्स नर्सेज को रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरण का विकल्प दिया गया है।
प्राचार्य डॉ. सीपी भैसोड़ा ने निर्देश दिए हैं कि नर्सेज दो दिनों के भीतर उस मेडिकल कॉलेज की सूचना दें जहां वे स्थानांतरण लेना चाहती हैं।

🗣️ नर्सेज की प्रतिक्रिया

आउटसोर्स नर्सेज का कहना है कि जहां एक ओर उन्हें अपनी नौकरी बचाने का विकल्प मिला है, वहीं दूसरी ओर स्थानांतरण के कारण पारिवारिक असुविधाएं और आर्थिक दबाव भी सामने आ रहे हैं। कुछ नर्सों ने स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में पुनर्नियुक्ति की मांग की है।

🔍 आगे की राह

माना जा रहा है कि अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी इसी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि सेवा बाधित न हो और आउटसोर्स कर्मियों की आजीविका बनी रहे।

📢 “स्थानांतरण के विकल्प से अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान की दिशा में अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।”