💼 धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: ओवरटाइम पर डबल सैलरी, अब महिला-पुरुष को मिलेगा बराबर वेतन

💼 धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: ओवरटाइम पर डबल सैलरी, अब हर कर्मचारी को मिलेगा पूरा हक

📊 नई श्रम नियमावली 2026 लागू—महिला-पुरुष समान वेतन, 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य

उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है।

इस नई नियमावली के तहत कर्मचारियों को न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि कार्यस्थल पर समानता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

⏱️ ओवरटाइम अब मजबूरी नहीं, कमाई का अवसर

• अगर किसी कर्मचारी से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है
  👉 तो कंपनी को दोगुनी मजदूरी (Double Wages) देना अनिवार्य होगा
• इससे पहले कई मामलों में ओवरटाइम का उचित भुगतान नहीं मिल पाता था
• नई व्यवस्था कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है

⚖️ समान काम के लिए समान वेतन—भेदभाव खत्म

• नई नियमावली के अनुसार
  👉 महिला और पुरुष कर्मचारियों को एक ही काम के लिए समान वेतन देना होगा
• कंपनियां अब लैंगिक आधार पर वेतन में अंतर नहीं कर सकेंगी
• इससे कार्यस्थल पर Gender Equality को मजबूती मिलेगी

📅 हर हाल में 7 तारीख तक वेतन भुगतान

• सभी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि
  👉 हर महीने की 7 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन देना होगा
• वेतन में देरी की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं
• इस नियम से कर्मचारियों को समय पर आर्थिक स्थिरता मिलेगी

💳 डिजिटल पेमेंट अनिवार्य—पारदर्शिता पर जोर

• अब कर्मचारियों को वेतन
  👉 डिजिटल माध्यम (बैंक ट्रांसफर) से ही दिया जाएगा
• इससे कैश लेन-देन से जुड़ी अनियमितताओं पर रोक लगेगी
• कर्मचारियों को अपने भुगतान का स्पष्ट रिकॉर्ड मिलेगा

🧾 वेतन विवाद का समयबद्ध समाधान

• कंपनी और कर्मचारी के बीच वेतन को लेकर विवाद होने पर
  👉 एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा
• यह कमेटी तय समयसीमा के भीतर विवाद का समाधान करेगी
• इससे कर्मचारियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी

📉 न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान पर सख्ती

• सरकार ने साफ कर दिया है कि
  👉 कोई भी कंपनी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं कर सकती
• उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई संभव

📊 सरकार का दावा: श्रमिक हितों में अग्रणी उत्तराखंड

• उत्तराखंड पहले से ही श्रमिकों को बेहतर वेतन देने के मामले में आगे रहा है
• नई नियमावली के बाद राज्य में
  👉 श्रमिक अधिकार और भी मजबूत होंगे

📝 Agresar Bharat Insight 💡

यह फैसला केवल नियमों का बदलाव नहीं, बल्कि सोच में बदलाव का संकेत है।

👉 अब कर्मचारी सिर्फ काम करने वाला नहीं, बल्कि अधिकारों के साथ सम्मान पाने वाला नागरिक है।

ओवरटाइम का सही भुगतान, समय पर सैलरी, और बराबरी का वेतन—
ये तीनों मिलकर उत्तराखंड को एक न्यायपूर्ण और संतुलित कार्यसंस्कृति की ओर ले जा रहे हैं 🚀