🚨 ⚡ “धामी सरकार का बड़ा ऐलान – किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए तेज होंगी योजनाएँ, सचिवालय बैठक में CM ने दिए सख्त निर्देश!”

🗞️ देहरादून, संवाददाता

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय, देहरादून में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए।

✨ हाइलाइट्स

✔️ CM धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक
✔️ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऊर्जा योजनाओं की समीक्षा
✔️ प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप स्थापना में तेजी के निर्देश
✔️ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सभी गांवों तक सड़क सुविधा पहुंचाने पर जोर
✔️ योजनाओं की सफलता में जनप्रतिनिधियों और जनता की सक्रिय भागीदारी जरूरी

📌 बैठक में मुख्य बिंदु

🔹 कृषि और ऊर्जा क्षेत्र – सीएम ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना तेज करने को कहा। इससे किसानों को सिंचाई सुविधा के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी मिलेगी।
🔹 ग्राम सड़क योजना – शेष बचे गांवों को जल्द सड़क सुविधा देने के आदेश, ताकि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
🔹 स्वास्थ्य व शिक्षा – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया।
🔹 रोजगार व स्वरोजगार – युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर।

🗣️ CM धामी का फॉर्मूला

सीएम धामी ने कहा –
👉 “योजनाओं की सफलता के लिए शासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की भागीदारी आवश्यक है। विभागों को पारदर्शिता, जवाबदेही और समन्वय के साथ कार्य करना होगा।”

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज की जाए, ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। साथ ही, डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कर योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया।

🔥 क्यों अहम है ये बैठक?

• यह बैठक राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति का रोडमैप तय करती है।

• सीएम धामी ने साफ कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

• पारदर्शिता और जवाबदेही से ही योजनाओं का असली लाभ किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों तक पहुंचेगा।