🚨 CM धामी का बड़ा बयान 💬 | “9000 एकड़ जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई गई” | अब कोई ‘हरी चादर’ डालकर कब्जा नहीं कर पाएगा 🏗️🔥

📍उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने अब तक

9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि ‘लैंड जिहादियों’ से मुक्त कराई है।
सीएम धामी ने स्पष्ट कहा —
“अब प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हरी या किसी भी रंग की चादर डालकर
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा।” 💥

⚡ Highlights (मुख्य बिंदु):

🏗️ अब तक 9000 एकड़ भूमि ‘लैंड जिहादियों’ से मुक्त
🚫 250 अवैध मदरसे सील, 500 से अधिक अवैध ढांचे हटाए गए
⚖️ धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू
🕵️‍♂️ ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत छद्मवेशियों पर कार्रवाई
📚 मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 2026 से समाप्त
⚖️ यूसीसी सभी नागरिकों की समानता के लिए — किसी के खिलाफ नहीं

🏛️ रुड़की में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन पर CM धामी का ऐलान 🏗️

शनिवार को हरिद्वार जिले के रुड़की में
नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के दौरान
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया।

उन्होंने कहा —
“उत्तराखंड की जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरी देवभूमि का संकल्प है।” 🌄

धामी ने कहा कि राज्य में
“लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी मानसिकताओं” के खिलाफ
सरकार ने निर्णायक अभियान चलाया है।

🧾 “9000 एकड़ भूमि मुक्त, 250 मदरसे सील” — CM ने गिनाई उपलब्धियां 📊

मुख्यमंत्री ने मंच से कहा —

“हमारी सरकार ने अब तक 9000 एकड़ जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है।
250 अवैध मदरसों को सील किया गया है और
500 से अधिक अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया है।
यह कार्रवाई जारी रहेगी।”

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि किसी धर्म या व्यक्ति की बपौती नहीं है।

“अब कोई भी जिहादी या अतिक्रमणकारी
किसी भी रंग की चादर डालकर जमीन नहीं हड़प सकेगा।” 🚧

🕵️‍♂️ ‘ऑपरेशन कालनेमि’ — छद्मवेशियों पर कड़ी निगरानी 👀

सीएम धामी ने बताया कि
राज्य में ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत
ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है जो
सनातन धर्म का रूप धरकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे।

“देवभूमि की पवित्रता और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की हर कोशिश नाकाम होगी,”
— सीएम धामी 🕉️

📚 मदरसा बोर्ड 2026 से खत्म — शिक्षा अब राज्य बोर्ड से 📖

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि
राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा कानून (Minority Education Act) पारित कर दिया है।

“इस कानून के लागू होने के बाद
1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हो जाएगा।
अब प्रदेश के हर मदरसे में
राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि यह कदम
शिक्षा में समानता और पारदर्शिता लाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है।

⚖️ UCC पर बोले धामी — “किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, समानता के लिए” 📜

समान नागरिक संहिता (UCC) पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा —

“यूसीसी किसी वर्ग या धर्म को निशाना बनाने के लिए नहीं,
बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए लागू किया गया है।”

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने देश में
सबसे पहले UCC लागू कर राष्ट्र को नई दिशा दी है। 🇮🇳

🧭 संपादकीय दृष्टिकोण (Editorial View):

मुख्यमंत्री धामी का यह बयान
राज्य की कानूनी दृढ़ता और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में
एक सख्त लेकिन ठोस संदेश है।
उत्तराखंड में “लैंड जिहाद” और “अवैध निर्माण” पर
कठोर कार्रवाई न केवल प्रशासनिक सुधार है,
बल्कि यह जनसंख्या संतुलन और सामाजिक सामंजस्य का भी संकेत है।

📊 एक नजर में: धामी सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट