महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जारी हुई NARI 2025 रिपोर्ट ने राजधानी देहरादून को देश के सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में डाल दिया। लेकिन पुलिस और सरकार ने इस रिपोर्ट को फर्जी और तथ्यों से परे बताया है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है।

🌐 NARI 2025 रिपोर्ट: चौंकाने वाले दावे

👉 28 अगस्त को जारी रिपोर्ट में 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय शामिल की गई।
👉 देहरादून को टॉप 10 असुरक्षित शहरों में रखा गया।
👉 कोहिमा, मुंबई और भुवनेश्वर को सुरक्षित शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया।
👉 दिल्ली, पटना और जयपुर जैसे बड़े शहर भी असुरक्षित बताए गए।

🚨 पुलिस-सरकार की सख्ती

👮 SSP अजय सिंह ने रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसी P-Value Analytics को समन जारी किया।
⚠️ पुलिस का दावा:

• “देहरादून की 9 लाख महिलाओं में से सिर्फ 400 फोन कॉल राय लेकर रिपोर्ट बनाई गई।”

• “डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में गंभीर खामियां हैं।”

• “यह रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है।”

📊 NCRB डेटा vs NARI रिपोर्ट

🔎 2022 देहरादून अपराध के आंकड़े:

• बलात्कार – 184 मामले

• दहेज हत्याएं – 8 मामले

• आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले – 13

• महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध – 1,205 (राज्य का 27%)

🔎 तुलना: दिल्ली में 2022 में महिलाओं के खिलाफ 14,277 मामले दर्ज हुए।

👉 पुलिस का तर्क – “जब NCRB के आंकड़े इतने स्पष्ट हैं, तो रिपोर्ट का आधार संदिग्ध है।”

🗣️ राजनीति भी गरमाई

🔥 कांग्रेस अध्यक्ष करन महरा:
“अगर राजधानी ही सुरक्षित नहीं, तो पूरे राज्य का क्या हाल होगा? BJP महिलाओं की सुरक्षा पर सिर्फ राजनीति कर रही है।”

🔥 BJP नेता के. अन्नामलाई (तमिलनाडु):
“चेन्नई को 21वां सबसे सुरक्षित शहर बताया गया, यह DMK सरकार की पोल खोलता है।”

🤔 बड़े सवाल

❓ क्या सिर्फ 400 महिलाओं की राय से किसी शहर की सुरक्षा तय की जा सकती है?
❓ क्या NARI रिपोर्ट सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है?
❓ क्या यह विवाद भारत में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीरता की कमी को उजागर करता है?

📌 हाइलाइट्स ✨

✅ NARI 2025 रिपोर्ट में देहरादून असुरक्षित शहरों में शामिल।
✅ पुलिस ने रिपोर्ट को फर्जी बताया, एजेंसी को समन भेजा।
✅ NCRB डेटा और सरकारी ऐप ने रिपोर्ट की सच्चाई पर सवाल खड़े किए।
✅ विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ा, कांग्रेस-BJP आमने-सामने।

🔥 निचोड़ (Conclusion)

👉 यह विवाद सिर्फ देहरादून का नहीं, बल्कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर भरोसे का सवाल है।
👉 असली मुद्दा यह है – क्या हमारे डेटा और सर्वे वास्तव में सही तस्वीर दिखाते हैं?
👉 फिलहाल, देहरादून पुलिस और सरकार रिपोर्ट को खारिज कर चुकी है, लेकिन बहस थमी नहीं है।