🚨 हल्द्वानी में बड़ा खुलासा: रेलवे ज़मीन पर अवैध कब्जा, चोरी की बिजली और राशन-आयुष्मान कार्ड की भरमार! 😱

📍 हल्द्वानी | किदवई नगर | विशेष रिपोर्ट

हल्द्वानी शहर में रेलवे की ज़मीन पर किया जा रहा था बिना अनुमति कब्जा, चोरी की बिजली से जल रही थीं लाइटें, और सबसे चौंकाने वाली बात — नेपाली मूल के परिवारों के पास थे उत्तराखंड के राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड! 🔥

📌 मुख्य बातें (Highlights):

🔴 रेलवे और प्रशासन की संयुक्त टीम का सर्वे
⚡ 7 परिवार बिना अनुमति रेलवे ज़मीन पर रह रहे थे
🧾 सभी के पास राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड मौजूद
🚨 बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, FIR की तैयारी
📍 किदवई नगर क्षेत्र में हुआ खुलासा
👮 नागरिकता और दस्तावेज़ों की सत्यता की जांच शुरू
📄 सीमांकन रिपोर्ट रेलवे को भेजी जा रही है

🕵️‍♂️ कैसे हुआ खुलासा? जानिए पूरी कहानी…

सोमवार को हल्द्वानी के किदवई नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन, रेलवे और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रेलवे भूमि पर अवैध कब्जों की जांच के लिए सीमांकन और सर्वे का काम शुरू किया।

सर्वे के दौरान टीम ने देखा कि 7 नेपाली मूल के परिवार रेलवे की ज़मीन पर टिनशेड डालकर रह रहे हैं, और वहां बिजली की अवैध आपूर्ति भी की जा रही है।

👀 इतना ही नहीं, इन परिवारों के पास उत्तराखंड के राशन कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के कार्ड भी मौजूद थे — जिससे ये सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे।

⚡ बिजली चोरी और फर्जी दस्तावेज का भंडाफोड़

रेलवे की टीम ने जब जांच की, तो पाया कि इन परिवारों के पास बिजली का कोई वैध कनेक्शन नहीं था। मौके पर ऊर्जा निगम की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने पुष्टि की कि बिजली चोरी हो रही है।

👨‍⚖️ अब इनके खिलाफ विधिक कार्यवाही के लिए मामला दर्ज किया जा रहा है।

📑 प्रशासन की सख्त कार्यवाही

एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर रेलवे और जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, ताकि अतिक्रमण हटाने और फर्जीवाड़े पर कानूनी कार्यवाही की जा सके।

मौके पर मौजूद रहे अधिकारी:
👨‍💼 सिटी मजिस्ट्रेट जीएस चौहान
👩‍💼 तहसीलदार मनीषा बिष्ट
👷‍♂️ अधिशासी अभियंता रेलवे गिर्जेश कुमार
📌 राजस्व व रेलवे की संयुक्त टीम

🧾 जांच में शामिल होंगे ये पहलू

✅ दस्तावेजों की वैधता की जांच
✅ राशन और आयुष्मान कार्ड की प्रामाणिकता
✅ नागरिकता की पुष्टि और सत्यापन
✅ अवैध बिजली कनेक्शन की स्थिति
✅ कब्जे का प्रकार और क्षेत्रफल का विवरण

🧠 निष्कर्ष: प्रशासन के सामने चुनौती

यह मामला दर्शाता है कि कैसे सरकारी ज़मीनों पर धीरे-धीरे अतिक्रमण होता है, और बिना नागरिकता प्रमाण के भी सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अब देखने वाली बात ये होगी कि —
👉 क्या रेलवे अपनी ज़मीन खाली करवा पाएगा?
👉 क्या दस्तावेज़ फर्जी साबित होने पर इन लोगों पर कार्रवाई होगी?
👉 क्या ऐसे मामलों पर प्रशासन और सख्त कदम उठाएगा?

📣 आपकी राय ज़रूरी है!

🗣️ क्या सरकारी योजनाओं की निगरानी प्रणाली को और सख्त बनाया जाना चाहिए?
क्या अवैध कब्जा करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए?

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