🧨 “अगर मैं दोषी निकला तो राजनीति छोड़ दूंगा!” — हरक सिंह रावत का ईडी को खुला चैलेंज 🔥 | जमीन घोटाले पर बोले: सबूत गलत साबित हुए तो संन्यास ले लूंगा!

जमीन घोटाले पर बोले: सबूत गलत साबित हुए तो संन्यास ले लूंगा!

🔴 Top Highlights (मुख्य बिंदु) 🔴

➡️ ईडी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
➡️ हरक सिंह का दावा: सारे दस्तावेज 100% सही, जमीन 1962 से दर्ज
➡️ बोले – “अगर झूठा साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास”
➡️ ईडी पर सियासी साजिश के आरोप, कहा- सरकार के इशारे पर हो रही कार्रवाई
➡️ भाजपा सरकार में दो बार हो चुकी जांच, कुछ नहीं निकला
➡️ चेतावनी: “जो गिरेबान में हाथ डालेंगे, उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगा”

📰 पूरा मामला विस्तार से

📍 स्थान: देहरादून
📆 तारीख: जुलाई 2025

उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर सियासी गर्मी की चपेट में आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सहसपुर ज़मीन घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। लेकिन हरक सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए पलटवार किया है।

📢 “राजनीति छोड़ दूंगा, अगर दोषी साबित हुआ!” — हरक सिंह की खुली चुनौती

पूर्व मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा:

🗣️ “मैंने 2004 में सुशीला रानी से ज़मीन खरीदी थी, जो 1962 से उनके नाम दर्ज है।
मेरे पास सारे वैध दस्तावेज़ हैं।
अगर ईडी इसे गलत साबित कर दे तो मैं राजनीति से तुरंत संन्यास ले लूंगा।”

🧾 हरक सिंह का कहना है कि यह केस पहले भाजपा सरकार में भी जांचा गया था, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।

⚖️ ईडी पर सियासी हमले, भाजपा पर सीधा निशाना 🎯

हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि:

🔸 ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए हो रहा है
🔸 देश में अब तक 198 नेताओं पर केस दर्ज हुए, जिनमें केवल 2 ही कोर्ट में टिक पाए
🔸 यह सिर्फ विरोधियों को डराने की कोशिश है

😡 “जो मेरे गिरेबान में हाथ डालेगा, उसे खून के आंसू रुलाऊंगा!”

हरक सिंह ने कहा कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और एक साल से यह सब सुनियोजित उत्पीड़न है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा:

🗯️ “जिन अधिकारियों ने मेरे खिलाफ झूठे सबूत गढ़े हैं,
उन्हें कोर्ट में घसीटूंगा… जैनी केस में जैसे किया था, वैसे ही फिर करूँगा।”

🔍 क्या है ज़मीन का पूरा मामला?

📌 जमीन: सहसपुर, देहरादून
📌 खरीदी गई: 2004 में
📌 विक्रेता: सुशीला रानी
📌 दस्तावेज: 1962 से दर्ज, सभी कागज़ात मौजूद
📌 जांच: पहले भी दो सरकारें कर चुकी हैं, कुछ नहीं निकला

🧠 विश्लेषण | क्या है सच्चाई?

✅ दस्तावेज़ सही हैं या नहीं — यह तय करेगा कोर्ट
⚠️ लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर यह केस एक बड़ी उठापटक की ओर इशारा कर रहा है
🧩 यदि आरोप साबित नहीं होते, तो यह बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है

⌛ अंतिम शब्द:

🗣️ “अब फैसला कोर्ट करेगा… लेकिन मेरा विश्वास कानून पर है” — डॉ. हरक सिंह रावत

📲 आपकी क्या राय है इस मामले पर? क्या ये वाकई घोटाला है या राजनीति का हथियार? कमेंट करें और शेयर करें यह खबर! 💬🔄