🔥 बिंदुखत्ता में राजस्व ग्राम की मांग पर उमड़ा जनसैलाब, लालकुआं में महारैली की तैयारी तेजजारों ग्रामीण जुटे, 27 सितंबर को तहसील तक प्रस्तावित रैली; राजस्व ग्राम की अधिसूचना और गौला किनारे स्थायी तटबंध की मांग

लालकुआं। बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग को लेकर रविवार को क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे। वनाधिकार संगठन के आह्वान पर आयोजित जनसभा और प्रस्तावित महारैली को लेकर सुबह से ही बिंदुखत्ता में लोगों की भीड़ बढ़ती रही। आयोजकों ने हजारों ग्रामीणों के शामिल होने का दावा किया है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, 27 सितंबर को लालकुआं में रैली और तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन की तैयारी पहले से की जा रही थी।

🚩 राजस्व ग्राम की मांग को लेकर निकलेगी रैली

आयोजकों के अनुसार ग्रामीण जनता इंटर कॉलेज जड़ सेक्टर के आसपास एकत्र हुए, जहां जनसभा के बाद लालकुआं बाजार होते हुए तहसील की ओर रैली निकाले जाने की योजना है।

रैली के दौरान बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना जारी करने के साथ-साथ गौला नदी के किनारे स्थायी तटबंध निर्माण की मांग भी उठाई जा रही है।

आयोजकों ने बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने की संभावना जताई है। इससे पहले 27 सितंबर की प्रस्तावित रैली में 10 से 20 हजार लोगों के शामिल होने का दावा भी सामने आया था।

📜 11,703 दावेदारों के दावे का दिया जा रहा हवाला

वनाधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट के अनुसार, बिंदुखत्ता के 32 गांवों के 11,703 दावेदारों की ओर से वनाधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ज) के तहत सामुदायिक दावा प्रस्तुत किया गया था।

संगठन का कहना है कि 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने इस दावे को सर्वसम्मति से पारित किया और इसके बाद राजस्व ग्राम की अधिसूचना तथा बंदोबस्ती की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इस दावे और अधिसूचना में देरी का मुद्दा पिछले दो वर्षों से लगातार उठाया जा रहा है।

हालांकि, इस प्रक्रिया और आगे की कानूनी/प्रशासनिक स्थिति को लेकर अलग-अलग पक्षों की अपनी व्याख्याएं रही हैं। इसलिए अंतिम स्थिति के लिए सरकार और संबंधित विभाग के आधिकारिक निर्णय को आधार माना जाना जरूरी है।

🗣️ विधायक के खिलाफ भी नाराजगी के दावे

जनसभा के दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट को लेकर भी कुछ ग्रामीणों में असंतोष होने का दावा आयोजकों की ओर से किया गया है।

इस राजनीतिक आरोप को लेकर विभिन्न पक्षों के बयान सामने आते रहे हैं। इसलिए इसे किसी निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों की ओर से व्यक्त की गई नाराजगी के रूप में देखा जाना चाहिए।

🚧 गौला नदी के तटबंध का मुद्दा भी प्रमुख

राजस्व ग्राम के साथ-साथ ग्रामीणों की दूसरी प्रमुख मांग गौला नदी के किनारे स्थायी तटबंध बनाने की है। बरसात के दौरान नदी के बढ़ते बहाव और कटाव को लेकर बिंदुखत्ता क्षेत्र में लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है।

आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि स्थायी तटबंध बनने से नदी कटाव से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षा मिल सकती है।

👮 रैली को देखते हुए पुलिस-प्रशासन अलर्ट

बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। रैली के संभावित मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि यातायात और कानून-व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जा सके।

📌 एक नजर में

• 🚩 मुद्दा: बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा।
• 👥 आयोजक: वनाधिकार संगठन।
• 📜 दावा: 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति से सामुदायिक दावा पारित होने की बात।
• 👨‍👩‍👧‍👦 दावेदार: संगठन के अनुसार 11,703।
• 🏘️ क्षेत्र: 32 गांव/बस्तियां।
• 🌊 दूसरी मांग: गौला नदी किनारे स्थायी तटबंध।
• 📅 रैली: 27 सितंबर को लालकुआं में प्रस्तावित/आयोजित।
• 👮 प्रशासन: बड़ी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था।

🌟 Agresar Bharat Insight 💡

बिंदुखत्ता का राजस्व ग्राम मुद्दा केवल एक दिन की रैली तक सीमित नहीं है। 19 जून 2024 को जिला स्तरीय समिति से दावे के पारित होने के बाद अधिसूचना की प्रक्रिया को लेकर ग्रामीण संगठन लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रखते आए हैं। हाल के सप्ताहों में पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान के जरिए आंदोलन को और व्यापक बनाने की कोशिश भी हुई है।

अब 27 सितंबर की रैली में जुटने वाली भीड़ और उसके बाद सरकार की ओर से आने वाला आधिकारिक रुख इस पूरे मामले की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगा। 🏞️📢

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