देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े कदम उठाए हैं।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
- रिवर राफ्टिंग नियमावली 2026: एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुरक्षित बनाने के लिए नए सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियम मंजूर।
- मदरसों की आर्थिक सहायता बंद: मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद पुरानी सहायता बंद, अब नए ‘अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ को मिलेगा बजट।
- 54 नए राजस्व गांव: बिंदुखत्ता और बापूग्राम सहित 54 गांवों को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू।
- 7वां वेतनमान: कार्यभंडारण (वर्क-चार्ज) के 68 कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ।
- पिथौरागढ़ में टेक संस्थान: ‘नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान’ के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि मंजूर।
- अक्षय पात्र किचन का विस्तार: देहरादून-हरिद्वार के बाद अब श्रीनगर में भी स्कूली बच्चों को मिलेगा गर्म पौष्टिक भोजन।
- विभागों का विलय: कौशल विकास और सेवायोजन विभाग का एकीकरण, युवाओं को रोजगार मिलने में होगी आसानी।
- कुंभ मेला ऑडिट: पारदर्शिता के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता के पदों का सृजन।
- वित्त विभाग में प्रमोशन: लेखाकार पदों पर पदोन्नति के नियमों में बदलाव और नए ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन।
