देहरादून: धामी सरकार ने राज्य के सरकारी, स्वायत्तशासी निकायों और उपक्रमों में छठा और पांचवां वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। वित्त सचिव शुक्रवार को डीए में 9 से 16 प्रतिशत तक की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं।
वित्त सचिव डॉ. वी. षणमुगम के अनुसार छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2023 से मूल वेतन पर 230 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मान्य होगा, जो 1 जनवरी 2024 से बढ़कर 239 प्रतिशत हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवे वेतनमान के अधीन कर्मियों का डीए भी 1 जनवरी 2024 से 427 प्रतिशत से बढ़ाकर 443 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह वृद्धि शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और सरकारी अनुदान से चल रहे शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होगी, लेकिन हाईकोर्ट के जजों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों पर डीए की बढ़ोतरी स्वतः लागू नहीं होगी, इन विभागों को अपने स्तर पर डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी करने होंगे।
एरियर का भुगतान होगा नकद
1 जनवरी से 30 जून तक के एरियर का भुगतान अब नकद रूप से किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता (डीए) नियमित वेतन के साथ हर महीने प्रदान किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान और समान राशि नियोक्ता द्वारा नई पेंशन खाते में जमा की जाएगी, जबकि बाकी की राशि नकद में दी जाएगी।
निगम कर्मचारियों के डीए भुगतान में देरी पर असंतोष
राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने निगम कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का समय पर लाभ न देने पर नाराजगी जताई है और शासन स्तर पर भेदभाव को जिम्मेदार ठहराया। महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि शासन के साथ हर समझौते में तय होता है कि राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ निगम कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, लेकिन फिर भी निगम कर्मचारियों को बार-बार छोटे-छोटे मुद्दों पर आंदोलन करना पड़ता है। जनवरी 2024 से राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल चुका है, जबकि निगम कर्मचारियों को अगस्त शुरू होने के बाद भी यह लाभ नहीं मिला है। महासचिव बीएस रावत ने निगम कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत बढ़े हुए मकान किराया भत्ते और पदोन्नति में शिथिलता का लाभ न मिलने पर चिंता जताई। उन्होंने पेयजल निगम और जल संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन समय पर देने के लिए पेयजल विभाग के एकीकरण की मांग की।
