राजस्व ग्राम अधिसूचना का मामला विधानसभा में उठाने की मांग , सात माह से लंबित राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करवाने की मांग पर काररोड, बिंदुखत्ता में एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन अधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया।
इस दौरान कैलाश जोशी के प्रस्ताव पर विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट द्वारा राजस्व ग्राम की अधिसूचना के मामले को विधानसभा में उठावाने पर सभी ने सहमति जताई और निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही एक बैठक कर विधायक जी से निवेदन किया जाएगा।
श्याम सिंह रावत ने इस मुद्दे को विधानसभा में प्रश्न के रूप में उठवाने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भी मिलने का सुझाव दिया।
बैठक में सचिव भुवन भट्ट ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत राजस्व ग्राम के संयुक्त दावे के बाद भूमि पर मालिकाना अधिकार हेतु व्यक्तिगत दावों की प्रक्रिया प्रारंभ करने का सुझाव दिया, जिससे कि लोगों को भूमि पर अधिकार पत्र मिल सके।
उमेश भट्ट और बसंत पांडेय ने सचिवालय गए शिष्टमंडल की राजस्व सचिवों से हुई वार्ता का विवरण साझा किया।
बैठक में जनजागरूकता हेतु FRA पर एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय लिया। जिसमें वर्तमान एवं पूर्व विधायक एवं सांसद सहित उच्च अधिकारियों एवं अन्य प्रदेशों में FRA पर कार्य कर रहे समाजसेवियों को भी आमंत्रित करने पर सहमति बनी।
बैठक में चंचल कोरंगा, भुवन भट्ट, हीरा सिंह, रमेश गोस्वामी, श्याम सिंह, उमेश भट्ट, नंदन बोरा, गोविंद बोरा, बसंत पांडेय, पूरन बोरा, कमल जोशी, कमल पांडेय, गणेश कांडपाल, बलवंत बिष्ट, रणजीत गड़िया, कैलाश जोशी, पुनीत भाकुनी, जीवन जोशी, दीपक नेगी, महेश फुलारा, पवन बिष्ट, हरीश भट्ट, त्रिलोक दानू, किशन गिरी, केशर गड़िया, जगत सिंह, पुष्कर सिंह और राम सिंह सहित दर्जनों पूर्व सैनिक और ग्रामवासी उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता चंचल सिंह कोरंगा ने की, जबकि संचालन सचिव भुवन भट्ट ने किया। इस दौरान वन अधिकार समिति बागजाला के अध्यक्ष कुंदन सिंह भी मौजूद रहे।
