हल्द्वानी : जनसमस्याओं के समाधान में हीलाहवाली भारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शनिवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में डीएम ने साफ कर दिया कि शिकायतों का निपटारा अब केवल कागजों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा।
औपचारिकता नहीं, प्रभावी समाधान चाहिए
जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल एक ‘फॉर्मेलिटी’ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए कि जब तक शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट न हो, तब तक शिकायत को निस्तारित (Close) नहीं माना जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को वास्तविक राहत पहुंचाना है।
निस्तारण के बाद ‘फोन वार्ता’ अनिवार्य
बैठक में डीएम ने एक नया मानक तय करते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी को शिकायतकर्ता से फोन पर बात करना अनिवार्य होगा। इस संवाद के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मौके पर समस्या का समाधान हुआ है या नहीं।
इन विभागों की कार्यप्रणाली पर बरसे जिलाधिकारी
समीक्षा के दौरान कई विभागों में शिकायतों का अंबार देख जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। विशेष रूप से निम्नलिखित विभागों को तत्काल पेंडेंसी खत्म करने की चेतावनी दी गई:
- बिजली, पेयजल और लोक निर्माण विभाग (PWD)
- नगर निगम और विकास प्राधिकरण
- राजस्व, पुलिस और शिक्षा विभाग
- ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज
तहसीलदारों और एसडीएम को ‘डेली मॉनिटरिंग’ के आदेश
राजस्व विभाग की शिकायतों पर डीएम ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल की जांच करें और स्वयं शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं मिला, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी सहित जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट: अग्रसर भारत न्यूज़
