📌 हाइलाइट्स

• 🌊 नदियों में खनन और भू-कटाव पर हाईकोर्ट नाराज़, विस्तृत एक्शन प्लान मांगा

• ❌ अवैध खनन रोकने में विफल सरकार, कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

• 💰 अंशदायी पेंशन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

• 👩 शिक्षा पूरी करने पर भी नंदा-गौरा योजना का लाभ न मिलने पर विभागों से जवाब-तलबी

🌊 नदियों में भू-कटाव और अवैध खनन पर कोर्ट की नाराजगी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नंधौर, गौला, कोसी, गंगा और दाबका समेत कई नदियों में बारिश से हो रहे भू-कटाव और अवैध खनन को लेकर गंभीर रुख अपनाया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए राज्य सरकार के अधिकारियों से कड़े सवाल किए।

• कोर्ट ने पूछा कि नदियों का चैनलाइजेशन अपनी मशीनरी से क्यों नहीं किया गया?

• अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई, जबकि पहले भी इस पर आदेश दिए गए थे?

• अब तक कोर्ट में आए खनन के सभी मामले अवैध खनन से जुड़े क्यों हैं?

अधिकारियों के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और सरकार को विस्तृत एक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी, जिसमें पीसीसीएफ, हेड ऑफ फॉरेस्ट, और सचिव सिंचाई को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

💰 अंशदायी पेंशन पर नोटिस

विकास प्राधिकरण सेवा परिवर्तित कार्मिक कल्याण समिति की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

• याचिकाकर्ता एमडीडीए, एचडीए और एलडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।

• उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2012 में एमडीडीए ने 1 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की थी, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया।

• कोर्ट ने प्रतिवादियों को 6 सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

👩 नंदा-गौरा योजना में लापरवाही

नंदा-गौरा योजना में बालिकाओं को लाभ न दिए जाने पर भी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है।

• याचिकाकर्ता ममता नेगी (सामाजिक कार्यकर्ता, जिला चमोली) ने जनहित याचिका दायर की थी।

• आरोप है कि 12वीं पास बेटियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

• कोर्ट ने महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग सहित संबंधित विभागों से वजह पूछी।

• सभी विभागों से अगले सप्ताह तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया।

📰 हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा – आदेश के बाद भी क्यों जारी है अवैध खनन?

👉 नंधौर, गौला, कोसी, गंगा, दाबका समेत कई नदियों में बरसात के समय भू-कटाव और बाढ़ से बढ़ रही समस्या पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई।
👉 मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिकारियों के जवाबों पर नाराज़गी जताई।
👉 कोर्ट ने सरकार से कहा कि –

• पूर्व आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ❓

• अपनी मशीनरी से नदियों का चैनलाइजेशन क्यों नहीं किया❓

• अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई❓

⚖️ खनन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी VC के जरिए पेश हुए, लेकिन कोर्ट उनके तर्कों से संतुष्ट नहीं हुई।

📅 अगली सुनवाई: 15 सितंबर
👥 इस दौरान PCCF, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सचिव सिंचाई को पेश होने के आदेश।

💰 अंशदायी पेंशन मामले पर राज्य सरकार को नोटिस

📍 नैनीताल:
हाईकोर्ट ने विकास प्राधिकरण सेवा परिवर्तित कार्मिक कल्याण समिति की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

🔹 याचिकाकर्ता: एमडीडीए, एचडीए, एलडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारी
🔹 मांग: अंशदायी पेंशन की सुविधा
🔹 कोर्ट का निर्देश: प्रतिवादी 6 हफ्ते के भीतर प्रति शपथपत्र दाखिल करें।
📅 अगली सुनवाई: 13 नवंबर

👉 याचिकाकर्ताओं का दावा – 2012 में एमडीडीए ने 1 करोड़ रुपये की धनराशि तय कर दी थी, लेकिन सरकार ने धारा 24 के अंतर्गत अब तक कोई फैसला नहीं लिया।

👧 नंदा-गौरा योजना पर जवाब तलब

📍 नैनीताल:
12वीं पास बालिकाओं को नंदा-गौरा योजना का लाभ न दिए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

🔹 याचिका दायरकर्ता: सामाजिक कार्यकर्ता ममता नेगी (जिला चमोली)
🔹 कोर्ट का सवाल: बालिकाओं को योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया❓
🔹 विभाग: महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग समेत अन्य संबंधित विभाग
📅 रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा: अगले सप्ताह तक

✨ हाइलाइट्स ✨

• 🌊 नदियों में भू-कटाव और अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त

• ⚖️ 15 सितंबर को बड़ी सुनवाई – शीर्ष अधिकारी होंगे पेश

• 💰 अंशदायी पेंशन मामले में सरकार को नोटिस – 6 हफ्ते का समय

• 👧 नंदा-गौरा योजना पर विभागों से जवाब तलब – लाभ से वंचित बालिकाएं