🏫 शिक्षा या व्यापार? शहर के निजी स्कूलों की मनमानी पर खुलने लगी परतें

📌 लक्ष इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत, अन्य स्कूलों की भी जांच के निर्देश

📅 तारीख: 19 अप्रैल 2025
🗞️ रिपोर्ट: विशेष संवाददाता

🔍 मुख्य बातें (Highlights):

• 📚 एनसीईआरटी की जगह महंगी किताबें थोपने का खुलासा
• 🛍️ एक ही दुकान से ड्रेस, बैग व अन्य सामग्री खरीदने का दबाव
• 📞 टोल फ्री नंबर पर सेंट मैरी, शेमफोर्ड व किडजी स्कूल की भी शिकायतें
• 🧾 एक सप्ताह में स्कूल को देना होगा लिखित जवाब — सीईओ
• ⚠️ संतोषजनक जवाब न मिलने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने की चेतावनी

🏢 लक्ष इंटरनेशनल स्कूल में नियमों की अनदेखी का पर्दाफाश

शहर के निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा के नाम पर की जा रही आर्थिक मनमानी अब उजागर होने लगी है। कमलुवागांजा रोड स्थित लक्ष इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ शिकायतें मिलने पर शिक्षा विभाग ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएँ सामने आईं।

❗ क्या-क्या निकला जांच में:

• विद्यालय एनसीईआरटी की मान्य पुस्तकें न देकर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें छात्रों को दे रहा था।
• अभिभावकों को कुसमुखेड़ा चौराहे की ‘पूरनमल एंड संस’ नामक दुकान से ही सभी सामान खरीदने को कहा जा रहा था — जिसमें ड्रेस, बैग, जूते और किताबें शामिल थीं।

इससे स्पष्ट होता है कि स्कूल और दुकान के बीच एक साजिशन गठजोड़ है, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।

📣 शिक्षा विभाग की सख्ती: एक सप्ताह में मांगा जवाब

मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) गोविंद राम जायसवाल ने स्कूल प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है।
👉 “यदि जवाब असंतोषजनक रहा, तो स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी,” — सीईओ ने चेताया।

📞 टोल फ्री नंबर पर आई अन्य स्कूलों की शिकायतें भी जांच के घेरे में

पूर्व में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर भी कई स्कूलों की शिकायतें आई हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

🏫 1. सेंट मैरी पब्लिक स्कूल

• एनसीईआरटी की जगह महंगी निजी किताबें
• किताबें खरीदने के लिए निर्धारित दुकान पर भेजा जा रहा है

🏫 2. शेमफोर्ड सीनियर सेकेंड्री स्कूल, मोतीनगर

• हर साल बिना कारण फीस में वृद्धि
• ड्रेस व वार्षिक फीस में भी अनावश्यक बढ़ोतरी

🏫 3. किडजी स्कूल, रामनगर

• प्रत्येक वर्ष फीस वृद्धि की शिकायत

इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने संबंधित खंड व उप शिक्षा अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

💬 क्या कहते हैं अभिभावक?

अभिभावकों का कहना है कि ऐसे मामलों ने निजी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता के बजाय व्यापारिक मंशा को उजागर कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि आगे अन्य स्कूलों की धांधलियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

🚨 निष्कर्ष:

शिक्षा का व्यावसायीकरण और अभिभावकों का आर्थिक शोषण अब सरकार की नजर में है। शिक्षा विभाग की यह सख्ती न केवल एक संकेत है, बल्कि एक संभव बदलाव की शुरुआत भी है।

📢 यदि आप भी किसी निजी स्कूल की मनमानी के शिकार हैं, तो अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराएं।

✍️ रिपोर्टिंग टीम | [अग्रसर भारत ]
📌 न्याय और पारदर्शिता के लिए जागरूक पत्रकारिता