🐕📚 उत्तराखंड: कॉलेज प्रोफेसर अब पढ़ाएंगे भी और गिनेंगे भी लावारिस कुत्ते! 🎓 शासन के आदेश पर शिक्षा जगत में मचा बवाल, शिक्षकों ने जताई कड़ी आपत्ति

🐕📚 उत्तराखंड: कॉलेज प्राचार्य अब पढ़ाएंगे भी और गिनेंगे भी लावारिस कुत्ते!

🎓 शासन के आदेश पर शिक्षा जगत में मचा बवाल, शिक्षकों ने जताई कड़ी आपत्ति

🔴 हाइलाइट्स (Top Highlights)

✨ डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य बनाए गए लावारिस कुत्ता गणना अभियान के नोडल अधिकारी
✨ विश्वविद्यालय स्तर पर कुलसचिव को सौंपी गई जिम्मेदारी
✨ गणना रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन को सौंपना अनिवार्य
✨ शिक्षकों और शैक्षिक संगठनों में तीव्र नाराजगी
✨ आदेश को बताया गया शिक्षक गरिमा के खिलाफ

🏛️ क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तराखंड सरकार ने लावारिस कुत्तों के नियंत्रण और पुनर्वास को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। इसी क्रम में 23 दिसंबर को संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा जारी एक आदेश ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है।

📄 इस आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को अपने-अपने कॉलेज परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में लावारिस कुत्तों की गणना करनी होगी।

🐾 प्राचार्यों को क्या करना होगा?

🔹 कॉलेज परिसर और आसपास मौजूद लावारिस कुत्तों की संख्या दर्ज करना
🔹 कुत्तों के पुनर्वास या नियंत्रण को लेकर की गई या न की गई कार्रवाई की जानकारी देना
🔹 पूरी रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन को सौंपना
🔹 इस अभियान के लिए प्राचार्य होंगे नोडल अधिकारी

📌 वहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर यह जिम्मेदारी कुलसचिव को सौंपी गई है।

⚠️ शिक्षकों में नाराजगी, फैसले पर सवाल

इस आदेश को लेकर शिक्षकों और प्रोफेसरों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि—

🗣️ “शिक्षकों का मूल कार्य शिक्षा देना है, न कि प्रशासनिक या गणना संबंधी कामों में लगना। यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।”

शिक्षकों का आरोप है कि—
❌ अध्यापन कार्य प्रभावित होगा
❌ शिक्षा जगत के सम्मान को नुकसान पहुंचेगा
❌ सरकार शिक्षकों को अतिरिक्त और असंगत जिम्मेदारियों में उलझा रही है

🏫 भारतीय शैक्षिक महासंघ का विरोध

भारतीय शैक्षिक महासंघ के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने इस आदेश को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

📢 “प्राचार्य को नोडल अधिकारी बनाकर कुत्तों की गणना में लगाना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। यह पूरे शिक्षा जगत का अपमान है। संगठन इसका विरोध करेगा।”

🏢 प्रशासन का पक्ष

उधर, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एन.पी. खाली का कहना है कि—

📝 “निदेशालय से विधिवत आदेश जारी किया गया है। अभी तक किसी प्राचार्य की ओर से कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।”

🔍 विश्लेषण (Analysis)

यह मामला अब सिर्फ लावारिस कुत्तों की समस्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षकों की भूमिका, सम्मान और जिम्मेदारियों को लेकर एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में इस आदेश पर संशोधन या विरोध प्रदर्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

📌 निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार का यह कदम जहां एक ओर सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर इसने शिक्षा जगत में असंतोष पैदा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार शिक्षकों की आपत्तियों को कितनी गंभीरता से लेती है।

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