📢 बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम का मुद्दा फिर गरमाया 🚨 वनाधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक दावा निरस्त करने के प्रयासों पर आपत्ति

📍 लालकुआं | संवाददाता

वनाधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर सुर्खियों में है।
बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम के सामुदायिक दावे को निरस्त करने के प्रयासों के खिलाफ वनाधिकार समिति ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

मंगलवार को समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजते हुए पूर्व जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की स्वीकृत आख्या के आधार पर तुरंत अधिसूचना जारी करने की मांग की।

🔴 मुख्य हाइलाइट्स (Highlights)

✨ मुख्यमंत्री घोषणा के बावजूद अधिसूचना जारी नहीं
✨ सामुदायिक दावा दोबारा परीक्षण को भेजे जाने पर नाराजगी
✨ एफआरए की भावना के विरुद्ध कार्रवाई का आरोप
✨ वर्षों से सरकारी योजनाओं से वंचित हैं ग्रामीण
✨ तत्काल राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग

📝 तहसील में सौंपा गया ज्ञापन

समिति के सदस्यों ने स्थानीय तहसील कार्यालय में राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि—

📌 बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित न किए जाने से हजारों लोग प्रभावित हैं
📌 केंद्र और राज्य सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा
📌 शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और राजस्व से जुड़ी सेवाएं बाधित हैं

⚖️ एफआरए की भावना के खिलाफ कार्रवाई का आरोप

समिति ने आरोप लगाया कि—

🚫 एक ओर मुख्यमंत्री की ओर से बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की घोषणा
🚫 दूसरी ओर वनाधिकार अधिनियम के तहत पूर्व में स्वीकृत सामुदायिक दावे पर आपत्तियां

यह स्थिति एफआरए की मूल भावना के विपरीत है और इससे ग्रामीणों में गहरा रोष है।

 प्रक्रिया पर उठे सवाल

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि—

📍 17 फरवरी से बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम को लेकर एफआरए के तहत प्रक्रिया शुरू हुई थी
📍 शासन स्तर से इस प्रक्रिया को वापस लौटा दिया गया
📍 अब प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है

हालांकि, समिति को आशंका है कि
❗ शासन स्तर पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा
❗ नियम विरुद्ध तरीके से दावे को निरस्त करने के प्रयास हो सकते हैं

🗣️ समिति की स्पष्ट मांग

वनाधिकार समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की कि—

✅ पूर्व जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की स्वीकृत आख्या के आधार पर
✅ बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम की अधिसूचना तुरंत जारी की जाए
✅ ग्रामीणों को उनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार दिया जाए

👥 ज्ञापन देने वालों में शामिल

इस मौके पर प्रमुख रूप से—
👤 प्रमोद कॉलोनी
👤 बलवंत सिंह बिष्ट
👤 देवी दत्त पांडे
👤 भगवान सिंह मांजिला
👤 नवीन चंद्र जोशी
सहित अन्य ग्रामीण व समिति सदस्य मौजूद रहे।

📌 निष्कर्ष

⚠️ बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम का मुद्दा अब जनभावनाओं और अधिकारों से जुड़ा सवाल बन चुका है।
👉 यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।