उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि के शीघ्र वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी आपदा में मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि देना अनिवार्य होगा। यदि किसी वजह से (जैसे शिनाख्त में देरी) देर होती है तो अधिकतम 7 दिन के भीतर भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

🔑 बड़ी बातें (Highlights)

✔️ 72 घंटे में मृतक परिवार को मुआवजा अनिवार्य
✔️ अधिकतम 7 दिन की सीमा तय, देरी बर्दाश्त नहीं 🚫
✔️ जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश: राहत राशि का समय पर वितरण
✔️ SDRF व अन्य राहत फंड का त्वरित उपयोग सुनिश्चित किया जाए 💵
✔️ मानसून और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए 24×7 निगरानी के आदेश ⛈️
✔️ संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट साइन बोर्ड और जागरूकता अभियान 📢
✔️ स्कूली/कॉलेज छात्रों और व्यापारियों के WhatsApp समूह बनाए जाएंगे ✅

🏛️ धामी सरकार की सख्ती: “देरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं”

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि आपदा पीड़ितों को राहत देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने जिलाधिकारियों की बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

👉 उन्होंने आदेश दिया कि मानसून जनित आपदा से हुई क्षति की रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजी जाए ताकि भारत सरकार से SDRF व SDMF मद में अतिरिक्त धनराशि मंगाने की प्रक्रिया समय पर हो सके।

🌧️ ऑरेंज अलर्ट और सुरक्षा इंतज़ाम

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारियों को विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है।

• नदियों-नालों के जलस्तर की नियमित मॉनिटरिंग 🌊

• संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती और अलर्ट बोर्ड का प्रबंधन 🚧

• हर रोज़ जिला स्तर पर आपदा समीक्षा बैठक 📝

📡 रखी जाएगी हर स्तर पर नज़र

राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला ने भी बैठक में कहा कि मानसून का डेढ़ महीना और बाकी है, इसलिए हर समय अलर्टनेस जरूरी है।

उन्होंने खास निर्देश दिए कि:
👉 भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं 🪧
👉 आम जनता को समय-समय पर SMS और WhatsApp अलर्ट भेजे जाएं 📲
👉 स्कूली छात्र-छात्राओं और व्यापारियों तक जागरूकता अभियान चलाया जाए 🏫🛍️

👥 बैठक में शामिल अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के साथ –

• एसीईओ प्रशासन/अपर सचिव आनंद स्वरूप

• एसीईओ क्रियान्वयन DIG राजकुमार नेगी

• डॉ. पूजा राणा

• श्री रोहित कुमार

• श्री हेमंत बिष्ट

• डॉ. वेदिका पन्त

• श्रीमती तंद्रीला सरकार

📌 निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार ने आपदा पीड़ित परिवारों के लिए मुआवज़े के वितरण में तय समयसीमा बनाकर एक सख्त और संवेदनशील कदम उठाया है।
👉 अब राहत राशि 72 घंटे में सुनिश्चित होगी और प्रशासन को जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही, मानसून के इस शेष डेढ़ महीने को लेकर राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने के लिए आदेशित किया है।