🔥 DM रयाल का सख्त एक्शन मोड! नैनीताल में अतिक्रमण पर बुलडोजर, लापरवाह अफसरों को चेतावनी 🔥

राजस्व वसूली तेज, लंबित मामलों पर टाइमलाइन तय—नैनीताल प्रशासन अलर्ट! 🚨

⭐ हाइलाइट्स (Top Highlights):

👉 अतिक्रमण हटाने में जीरो टॉलरेंस नीति
👉 राजस्व वसूली में ढिलाई पर कड़ी नाराजगी
👉 1338 निर्विवाद विरासतन मामलों का निस्तारण ✔️
👉 गांव-गांव चौपाल लगाकर खतौनी पढ़ने के निर्देश 📜
👉 अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए मजबूत पैरवी के आदेश ⚖️
👉 सीएम हेल्पलाइन व न्यायालयीन मामलों की सख्त मॉनिटरिंग ⏱️

📰 पूरी खबर विस्तार से:

हल्द्वानी | मुख्य संवाददाता
नैनीताल जिले में राजस्व, कानून-व्यवस्था और न्यायिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही अब नहीं चलेगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अतिक्रमण हटाने, राजस्व वसूली और लंबित मामलों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ⚠️

सोमवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित मासिक राजस्व एवं स्टाफ समीक्षा बैठक में डीएम रयाल ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि जिले में चिन्हित अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा—

“अतिक्रमण हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” 🚫

🏘️ गांव-गांव चौपाल, खुले मंच पर पढ़ी जाएगी खतौनी

डीएम रयाल ने बताया कि जिले में अब तक 1338 निर्विवाद विरासतन मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, लेकिन चालू माह में अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई।
उन्होंने निर्देश दिए कि—
✔️ पटवारियों के माध्यम से गांवों में चौपाल आयोजित की जाए
✔️ सार्वजनिक रूप से खतौनी पढ़ी जाए
✔️ निर्विवाद मामलों का तुरंत निस्तारण हो

इससे आम जनता को राहत मिलने के साथ-साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। 🌾

⚖️ कानून व्यवस्था पर भी सख्त रुख

बैठक के दौरान डीएम ने—
🔹 कानून-व्यवस्था
🔹 अभियोजन कार्य
🔹 राजस्व वसूली
🔹 विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाद
🔹 सीएम हेल्पलाइन
🔹 मुख्यमंत्री घोषणाओं

की गहन समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालयों में मजबूत पैरवी और ठोस साक्ष्य पेश किए जाएं। साथ ही सम्मन तामीली समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। ⏳

🚨 संदेश साफ है!

नैनीताल प्रशासन अब एक्शन मोड में है। अतिक्रमण, राजस्व लापरवाही और न्यायिक शिथिलता पर अब सीधी कार्रवाई तय मानी जा रही है। जनता से जुड़े मामलों में तेजी और पारदर्शिता प्रशासन की प्राथमिकता होगी। ✅