🔥 उत्तराखंड सरकार को दोहरे झटके! धर्मांतरण और UCC संशोधन विधेयक राज्यपाल ने लौटाए, अध्यादेश की तैयारी तेज

उत्तराखंड सरकार को एक के बाद एक दो अहम विधायी मोर्चों पर बड़ा झटका लगा है। जबरन धर्मांतरण से जुड़े उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक को भाषाई खामियों के चलते लोकभवन से लौटाए जाने के बाद अब समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी राज्यपाल के संदेश के साथ सरकार को वापस भेज दिया गया है।

👉 इससे दोनों विधेयकों पर आगे की विधायी प्रक्रिया को दोबारा तय करना होगा, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

⚖️ धर्मांतरण विधेयक पर सरकार का बड़ा कदम: अध्यादेश लाने की तैयारी

लोकभवन से लौटे धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर सरकार अब अध्यादेश के जरिए सख्त प्रावधान लागू करने की तैयारी में है।

🔹 यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद भाषाई एवं तकनीकी खामियों के कारण राज्यपाल की मंजूरी नहीं पा सका
🔹 सरकार इसे सबसे अहम विधेयक मान रही है
🔹 धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगा

➡️ सरकार का मानना है कि इससे कठोर कानूनी प्रावधान प्रभावी बने रहेंगे, और आगामी विधानसभा सत्र में इसे नए सिरे से विधेयक के रूप में पारित कराना आसान होगा।

🚨 छल-बल से धर्मांतरण पर सरकार सख्त: सतपाल महाराज

धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट किया कि सरकार का रुख पूरी तरह कठोर है।

🗣️ “छल, बल और प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधेयक में सख्त सजा के प्रावधान इसलिए जोड़े गए हैं। यदि कहीं कोई तकनीकी चूक हुई है, तो उसे सुधारा जाएगा।”

🔍 मंत्री ने बताया कि
✔️ लोकभवन की अपेक्षाओं के अनुरूप विधेयक का पुनः अध्ययन किया जाएगा
✔️ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर फैसला लिया जाएगा

🔒 आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान

संशोधन विधेयक के तहत जबरन धर्मांतरण के मामलों में
⚠️ आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है
⚠️ अपराध की श्रेणी को और अधिक कठोर बनाया गया है

यह सरकार के अब तक के सबसे सख्त कानूनों में से एक माना जा रहा है।

📜 UCC संशोधन विधेयक भी लौटा, दोबारा सदन में जाएगा मामला

सूत्रों के अनुसार समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने अपने संदेश के साथ वापस भेज दिया है।

📌 यह विधेयक अगस्त में गैरसैंण विधानसभा सत्र में पारित हुआ था
📌 लोकभवन ने धारा-4 के खंड-3 पर आपत्ति जताई है
📌 कहा गया है कि यह प्रावधान मूल अधिनियम में पहले से शामिल है

➡️ अब सरकार को इसे संशोधन के साथ दोबारा विधानसभा से पारित कराना होगा।

🧠 विशेषज्ञों की राय: सरकार के लिए अग्निपरीक्षा

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि
🔴 लगातार दो अहम विधेयकों का लौटना सरकार के लिए नीतिगत चुनौती है
🔴 अध्यादेश का रास्ता तात्कालिक समाधान हो सकता है
🔴 लेकिन विधायी प्रक्रिया में स्पष्टता और कानूनी मजबूती बेहद जरूरी होगी

🔎 निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार अब एक ओर अध्यादेश के जरिए सख्ती बनाए रखने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर दोनों विधेयकों को कानूनी रूप से मजबूत कर दोबारा सदन में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले दिन राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं।