🔥 “1 लाख नहीं, 10 लाख चाहिए!” आंगनबाड़ी वर्करों का सरकार को अल्टीमेटम, ₹300 कटौती पर मचा बवाल 😡⚠️

उत्तराखंड सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम ₹1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा अब विवाद का कारण बनती जा रही है। जहां सरकार इसे बड़ा कल्याणकारी फैसला बता रही है, वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन ने इसे नाकाफी और अन्यायपूर्ण करार देते हुए खुला विरोध शुरू कर दिया है।

🗣️ साफ चेतावनी:

“अगर सहायता राशि ₹10 लाख नहीं हुई, तो ₹300 तो क्या, ₹1 भी नहीं कटने देंगे।”

📌 क्या है पूरा मामला?

🔹 राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को न्यूनतम ₹1 लाख देने की योजना घोषित की है।
🔹 इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ₹300 प्रतिमाह का योगदान लिया जाएगा।
🔹 सरकार का दावा है कि पहले रिटायरमेंट पर केवल ₹35–40 हजार ही मिलते थे।

लेकिन 👇

👩‍🍼 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है—

• पहले से ही मानदेय बेहद कम है

• पहले ही ₹100 प्रतिमाह की कटौती हो रही है

• अब ₹300 की अतिरिक्त कटौती करना शोषण है

🚨 संगठन का कड़ा विरोध

🧕 प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने दो टूक कहा—

• संगठन इस योजना से पूरी तरह असहमत है

• सरकार और विभाग को लिखित असहमति पत्र सौंपा जा चुका है

• इसके बावजूद कर्मचारियों पर कटौती के लिए दबाव बनाया जा रहा है

⚠️ उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया, तो प्रदेशभर में आंदोलन तेज किया जाएगा।

🏛️ सरकार का पक्ष क्या कहता है?

👩‍💼 कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के अनुसार—

• विभाग लंबे समय से सहायता राशि बढ़ाने के प्रयास में था

• ₹1 लाख की राशि एक बड़ी राहत है

• ₹300 प्रतिमाह योगदान पर सहमति पहले ही ली जा चुकी है

• यह योजना 1 अप्रैल से रिटायर होने वाली सभी पात्र कार्यकत्रियों पर लागू होगी

🔍 क्यों भड़क रहा है विवाद?

❓ ₹300 की कटौती बनाम ₹1 लाख की मदद
❓ कम मानदेय और महंगाई की दोहरी मार
❓ सरकार बनाम ज़मीनी हकीकत का टकराव

👉 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 30–35 साल की सेवा के बाद ₹1 लाख सम्मानजनक नहीं है, जबकि सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है।

🧠 आगे क्या?

📍 अगर सरकार ने संगठन की मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया—

• प्रदेशव्यापी आंदोलन की आशंका 🚩

• कटौती का बहिष्कार

• धरना–प्रदर्शन और ज्ञापन

🔔 निष्कर्ष:

उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी अब खुले संघर्ष की ओर बढ़ती दिख रही है। सवाल यही है—
👉 क्या सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी या आंदोलन और तेज होगा?

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