🔥 कैबिनेट में नहीं आया प्रस्ताव, बिंदुखत्ता में सियासी उबाल! 1 मई से नए जनआंदोलन की चेतावनी ⚠️

📰 हाइलाइट्स (Top Highlights)

• 📌 कैबिनेट बैठक में राजस्व गांव प्रस्ताव पारित न होने पर विरोध

• 🏛️ कांग्रेस और भाकपा ने किया प्रदर्शन

• 📅 9 मार्च से गैरसैंण विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाने की मांग

• ⚖️ 30 अप्रैल तक अधिसूचना जारी न होने पर 1 मई से आंदोलन की चेतावनी

• 🌲 वन भूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग

🔎 क्या है पूरा मामला?

लालकुआं क्षेत्र में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। हालिया कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित न होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (इंडिया महागठबंधन सहयोगी) ने कार रोड चौराहे पर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पूर्व में वीडियो बयान जारी कर 25 फरवरी की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित होने का दावा किया था। इसी आधार पर 18 फरवरी को प्रस्तावित रैली में लोगों से शामिल न होने की अपील भी की गई थी।

हालांकि, कैबिनेट में ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ।

🏛️ विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि:

• 📍 9 मार्च से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया जाए।

• 🌲 वन भूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने की औपचारिक प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।

गैरसैंण में प्रस्ताव लाने की मांग को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

⚠️ आंदोलन की चेतावनी

नेताओं ने साफ कहा कि:

• 🗓️ यदि 30 अप्रैल तक अधिसूचना जारी नहीं होती

• 🚩 तो 1 मई से व्यापक जनआंदोलन की शुरुआत की जाएगी

इस चेतावनी के बाद क्षेत्र में सियासी माहौल और गरमा गया है।

👥 प्रदर्शन में ये रहे मौजूद

प्रदर्शन में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे, जिनमें प्रमुख रूप से:

• प्रमोद कलोनी (जिला उपाध्यक्ष, कांग्रेस)

• डॉ. कैलाश पांडेय (जिला सचिव, भाकपा माले नैनीताल)

• पुष्कर दानू (ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, बिंदुखत्ता)

• मीना कपिल (महिला कांग्रेस)

• कुंदन मेहता (पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ)

साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही।

📊 क्यों अहम है बिंदुखत्ता का राजस्व गांव मुद्दा?

🔹 भूमि स्वामित्व अधिकारों का प्रश्न
🔹 विकास योजनाओं में शामिल होने की बाधाएं
🔹 वन भूमि से जुड़े कानूनी प्रतिबंध
🔹 बुनियादी सुविधाओं पर प्रभाव

राजस्व गांव का दर्जा मिलने से क्षेत्र के हजारों निवासियों को कानूनी मान्यता और विकास का मार्ग खुल सकता है।

📝 निष्कर्ष

बिंदुखत्ता का मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक फाइलों तक सीमित नहीं, बल्कि जनभावनाओं से जुड़ गया है। कैबिनेट में प्रस्ताव न आने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और 1 मई से संभावित आंदोलन की चेतावनी ने सरकार के लिए दबाव बढ़ा दिया है।

📌 अब निगाहें गैरसैंण विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां इस मुद्दे पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है।