🗳️ “उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की बड़ी खबर! 🚨 इस महीने हो सकते हैं उपचुनाव — दो-तिहाई सदस्य अब तक शपथ तक नहीं ले पाए!”

राज्य निर्वाचन आयोग ने दी संकेत – जल्द घोषित होंगी नई तारीखें, शासन से मंथन जारी 🕰️

🌟 हाइलाइट्स:

• 📅 पंचायत की खाली सीटों पर इस महीने हो सकते हैं उपचुनाव

• 🗳️ राज्य निर्वाचन आयोग जल्द भेजेगा नया प्रस्ताव शासन को

• ⚠️ 33,000 से ज़्यादा पद अब भी खाली, दो-तिहाई सदस्यों ने नहीं ली शपथ

• 🏘️ 27 अगस्त को 2656 पंचायतों में हुआ था बोर्ड गठन

• 🏛️ निर्देशक पंचायती राज बोले — तिथियों पर जल्द फैसला लिया जाएगा

🏔️ इस माह होंगे पंचायत उपचुनाव! तैयारियां तेज़

उत्तराखंड में पंचायतों की खाली सीटों पर उपचुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिए हैं कि “इसी महीने यानी अक्टूबर में ही” उपचुनाव कराए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा —

“शासन से मंथन के बाद नई तिथियां घोषित की जाएंगी। हमारा लक्ष्य है कि पंचायतों में जल्द प्रतिनिधित्व बहाल हो।”

🏘️ 33 हजार से अधिक सीटें अब भी खाली

हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के अन्य 12 जिलों में 27 अगस्त को 2656 पंचायतों में बोर्ड गठन पूरा हो गया था।
लेकिन अभी भी 4843 ग्राम पंचायतों में 33,000 से अधिक पद खाली हैं।

📉 आंकड़े बताते हैं —

• 🧍‍♀️ 55,587 ग्राम पंचायत सदस्यों में से केवल 22,119 निर्वाचित हुए।

• इनमें से 16,374 सदस्यों ने ही शपथ ली।

• ग्राम प्रधान के 20 पद अब भी रिक्त हैं।

🏛️ निर्देशक पंचायती राज निधि यादव बोले

“खाली पदों का पूरा विवरण शासन को भेजा जा चुका है।
आयोग और शासन के बीच मंथन के बाद उपचुनाव की तिथियों का फैसला लिया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि पंचायतों में प्रतिनिधित्व बहाल होने से स्थानीय विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेगी।

📜 पहला प्रस्ताव स्थगित, अब जल्द आएगा नया शेड्यूल

18 सितंबर को आयोग ने उपचुनाव की संभावित तिथियों का प्रस्ताव शासन को भेजा था,
लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से उसे फिलहाल स्थगित करना पड़ा।
अब संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

💬 ग्रामीणों में उत्सुकता, विकास कार्य ठप

राज्य के ग्रामीण इलाकों में पंचायत उपचुनाव की तारीखों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधियों के अभाव में विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई है।

स्थानीय लोगों का कहना है —

“जैसे ही उपचुनाव होंगे, गांवों में ठप पड़ी योजनाएं दोबारा गति पकड़ेंगी।”

🗓️ अब सबकी नजर आयोग की नई घोषणा पर

राज्य निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2025 में ही उपचुनाव संपन्न करा लिए जाएं।
इससे स्थानीय निकायों का कामकाज फिर से सुचारु होगा और ग्राम पंचायतें अपनी पुरानी रौनक लौटाएंगी।

🗳️ अब बस इंतज़ार है चुनाव की तारीखों के ऐलान का, जो किसी भी दिन हो सकता है! 🔥