🚀 हाई कोर्ट के डंडे के बाद धामी सरकार का बड़ा फैसला: 15 दिसंबर तक सभी अधिकारी-कर्मचारी दें अपनी और आश्रितों की पूरी संपत्ति का ब्योरा

देहरादून: उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद, अब राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी तथा अपने पूरे परिवार की चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होगा।

​कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने गुरुवार को यह आदेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिसंबर तक अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का यह विस्तृत विवरण कार्मिक विभाग को हर हाल में उपलब्ध कराएं।

​ब्योरे में क्या-क्या देना होगा?

​आदेश के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नलिखित जानकारियां अनिवार्य रूप से देनी होंगी:

1. ​नियुक्ति के समय की संपत्ति: नौकरी जॉइन करते समय उनकी कुल कितनी संपत्ति थी।
2. ​मौजूदा संपत्ति का ब्योरा: वर्तमान में उनकी और परिवार की कुल कितनी चल और अचल संपत्ति है।
3. ​पाँच साल में हुई बढ़ोतरी: पिछले पाँच वर्षों के भीतर संपत्ति में हुई वृद्धि (बढ़ोत्तरी) का पूरा विवरण।

​पूरे परिवार की संपत्ति देनी होगी जानकारी

​इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल संबंधित अधिकारी या कर्मचारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने आश्रित परिवार के सदस्यों की संपत्ति का भी ब्योरा देना होगा। इसमें शामिल हैं:

• ​पति/पत्नी
• ​आश्रित माता-पिता
• ​आश्रित बेटा और बेटी
• ​अन्य आश्रित रिश्तेदार

​सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय-सीमा के भीतर संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध न कराने वाले संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

​सरकार का यह कदम न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, बल्कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाने में भी मदद करेगा जिनकी आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं।