🚨 ई-मेल धमकी का बड़ा खुलासा! 130 जगहों पर फॉरवर्ड, पाकिस्तान तक पहुंची मेल ⚠️ नैनीताल समेत 4 जिलों के जजों को बम धमाके की धमकी, STF की मदद ली गई

🚨 ई-मेल धमकी का बड़ा खुलासा! 130 जगहों पर फॉरवर्ड, पाकिस्तान तक पहुंची मेल

⚠️ नैनीताल समेत 4 जिलों के जजों को बम धमाके की धमकी, STF की मदद ली गई

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📍 Nainital जिला न्यायालय

नैनीताल जिला जज की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर धमकी भरे संदेश भेजने के मामले में जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं। सर्विलांस और साइबर टीम की जांच में सामने आया है कि ई-मेल एक सप्ताह पहले तैयार की गई थी और बाद में इसे लगातार दो दिन सर्कुलेट किया गया।

एसपी सिटी मनोज कत्याल के अनुसार 10 फरवरी को ई-मेल ड्राफ्ट की गई और फिर इसे भारत समेत पाकिस्तान व अन्य देशों में कुल 130 ई-मेल आईडी पर फॉरवर्ड किया गया।

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📧 4 जिलों के जजों को मिली धमकी

सोमवार और मंगलवार को इन जिलों के जिला जजों की आधिकारिक मेल पर बम धमाके की धमकी भेजी गई:

• Nainital district

• Almora district

• Bageshwar district

• Pithoragarh district

मेल में कोर्ट परिसर में आरडीएक्स लगाकर धमाका करने की चेतावनी दी गई थी।

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🖥️ Microsoft Outlook से तैयार, आरोपी ट्रैक से बाहर

पुलिस के अनुसार मेल Microsoft Outlook प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई थी। हालांकि अभी तक संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाई है।

जांच में सामने आया है कि:

• आईपी एड्रेस और ई-मेल हेडर की तकनीकी जांच की गई

• मेल भारत और पाकिस्तान समेत अन्य देशों में भेजी गई

• आरोपी ने संभवतः रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फ्री वाई-फाई जोन से मेल भेजी

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि बिना पासवर्ड वाले वाई-फाई नेटवर्क से भेजे गए संदेशों को ट्रेस करना बेहद कठिन होता है।

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🛡️ STF से मदद, जांच तेज

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसटीएफ से भी मदद मांगी है। साइबर सेल, सर्विलांस टीम और खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं।

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⚖️ सुरक्षा पर उठे सवाल

लगातार दो दिन धमकी मिलने के बाद न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हुई। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा चाक-चौबंद होने का दावा किया, लेकिन जमीनी स्थिति अलग नजर आई।

• कोर्ट परिसर में चार प्रवेश द्वार

• मुख्य गेट पर एक डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर

• अन्य गेटों पर सीमित चेकिंग

सीओ रविकांत सेमवाल के अनुसार फिलहाल आवाजाही मुख्य गेट से कराई जा रही है और एलआईयू व पुलिस बल तैनात हैं।

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📢 बार एसोसिएशन की नाराजगी

जिला बार एसोसिएशन ने कमजोर सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताई।

सचिव दीपक रुवाली और उपाध्यक्ष शंकर चौहान ने जिला जज को ज्ञापन सौंपकर सख्त सुरक्षा इंतजाम की मांग की। उनका कहना है कि लगातार धमकियों के बावजूद अब तक ठोस सुराग सामने नहीं आ पाए हैं।

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🔎 क्या है आगे की चुनौती?

यह मामला केवल साइबर ट्रैकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक परिसरों की भौतिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

⚠️ जांच एजेंसियों के सामने अब दोहरी चुनौती है—

1. ई-मेल भेजने वाले की पहचान

2. न्यायालय परिसरों की सुरक्षा को विश्वसनीय बनाना

फिलहाल पूरे कुमाऊं क्षेत्र में न्यायालय परिसरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।