चुनावी साल नज़दीक आते ही कर्मचारियों के बढ़ते आंदोलनों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी सरकारी विभागों में 6 महीने की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, उपनल कर्मचारियों पर ‘नो वर्क, नो पे’ (काम नहीं, तो वेतन नहीं) नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

कार्मिक सचिव शैलेश बगौली और सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बुधवार को इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए।

⭐ मुख्य हाइलाइट्स (Highlights)

• 🚫 6 महीने तक सभी सरकारी विभागों में हड़ताल पर प्रतिबंध

• 📜 प्रतिबंध आवश्यक वस्तु अनुरक्षण अधिनियम-1966 (ESMA) के तहत

• ⚠️ उपनल कर्मचारियों पर नो वर्क, नो पे लागू

• 📌 10 दिन से हड़ताल कर रहे उपनल कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई

• 🗳️ चुनावी साल में आंदोलनों की बढ़ती सक्रियता से सरकार सख्त

• 🏢 आउटसोर्स कर्मचारियों की गैरहाजिरी दर्ज करने का निर्देश

🏛️ सरकार का सख़्त रुख: “कर्मचारियों की हड़ताल से जरूरी सेवाएं प्रभावित”

चुनाव नज़दीक हैं और कर्मचारी संगठन अपनी पुरानी मांगों को लेकर तेज़ी से सक्रिय हो गए हैं। कई विभागों में कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू करने की तैयारी भी कर ली थी।

सरकार को आशंका है कि
✔ हड़ताल से आवश्यक सेवाएं बाधित होंगी
✔ जनता को सीधे परेशानी होगी
✔ और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन सकता है

इसी को देखते हुए सरकार ने ESMA लगाकर हड़ताल पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया।

कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने पुष्टि की —

“राज्य में हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। यह निर्णय जनहित में और आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए लिया गया है।”

⚔️ उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका — ‘नो वर्क, नो पे’ लागू

उपनल कर्मचारियों की 10 दिनों से चल रही हड़ताल के बीच सरकार ने कठोर कार्रवाई करते हुए ‘नो वर्क-नो पे’ नियम लागू कर दिया है।
सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने उपनल एमडी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट को निर्देश देते हुए कहा—

“जहां भी उपनल के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं, वहां उनकी गैरहाजिरी दर्ज की जाए और काम पर उपस्थित न होने वालों को वेतन न दिया जाए।”

इस आदेश के बाद

• उपनल कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी

• जिलों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था प्रभावित हो सकती है

• कई कार्यालयों में कामकाज सामान्य करने के लिए प्रशासन सख्त मोड में जाएगा

📌 कर्मचारी संगठनों में हलचल — “चुनावी साल में दबाव की कोशिश बेअसर”

सूत्रों के अनुसार, कर्मचारी संगठन सोच रहे थे कि चुनावी साल होने के कारण सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है।

लेकिन सरकार ने
✔ ESMA लगा दिया
✔ नो वर्क-नो पे लागू कर दिया
✔ और बाहर से समर्थन लेने की कोशिशों पर भी विराम लगा दिया

इससे कर्मचारी संगठनों में भारी नाराज़गी की संभावना है।