🚨 DM का औचक निरीक्षण, तहसील में मचा हड़कंप! ⛔ भूमि विवाद और अतिक्रमण पर सख्त हुए जिलाधिकारी, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

नैनीताल जिले में भूमि विवादों के त्वरित समाधान और सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को हल्द्वानी तहसील का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक अमले में हलचल मचा दी।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने तहसील के विभिन्न पटलों का बारीकी से जायजा लिया और लंबित मामलों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि आम जनता को भूमि विवादों के चलते अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े—इसके लिए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अनिवार्य है।

🗂️ पटलों की फाइलें खुलीं, रिकॉर्ड खंगाले गए

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने—

✔️ पैमाइश व नफती से जुड़े मामले
✔️ सीमा विवादों का निस्तारण
✔️ जमीनों के कुर्रे तैयार करने की स्थिति
✔️ सर्वे कार्यों की प्रगति
✔️ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

जैसे अहम विषयों पर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली।

🚜 अतिक्रमण और गूल विवाद पर भी सख्ती

डीएम रयाल ने तहसील स्तर पर—

🔹 गूल विवादों
🔹 अतिक्रमण चिह्नीकरण
🔹 सरकारी भूमि संरक्षण

से जुड़े मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

📊 79 में से 29 मामलों का निस्तारण

एसडीएम राहुल शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि—

📌 हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में कुल 79 भूमि विवाद प्रकरण चिह्नित किए गए हैं
📌 इनमें से 29 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है
📌 शेष मामलों को शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है

इस पर डीएम ने निर्देश दिए कि सभी शेष प्रकरणों का तय समयसीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए।

🏛️ “जनता को राहत देना प्राथमिकता” — डीएम

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त शब्दों में कहा—

🗣️ “भूमि विवाद वर्षों तक लटके रहते हैं, जिससे आम नागरिक परेशान होता है। ऐसे मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।”

👥 कौन-कौन रहा मौजूद

🔸 तहसीलदार कुलदीप पांडे
🔸 संबंधित राजस्व अधिकारी
🔸 तहसील कर्मी

निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे।

🔎 निष्कर्ष

👉 डीएम के औचक निरीक्षण से साफ है कि जिला प्रशासन अब
भूमि विवाद + अतिक्रमण + सरकारी जमीन सुरक्षा को लेकर
🔔 Zero Tolerance Policy पर काम कर रहा है।

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