🚨 नोटिस से परेशान व्यापारी विधायक से मिले 🏪 वन विभाग के अल्टीमेटम से ट्रांसपोर्ट नगर में हड़कंप

🚨 नोटिस से परेशान व्यापारी विधायक से मिले

🏪 वन विभाग के अल्टीमेटम से ट्रांसपोर्ट नगर में हड़कंप

📍 लालकुआं | स्थानीय संवाददाता

वन विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में संचालित 135 व्यापारियों को हटाने का अल्टीमेटम जारी किए जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। रोज़ी-रोटी पर मंडराते संकट को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में व्यापारी और क्षेत्रवासी विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट से मिले और उजाड़े न जाने की गुहार लगाई।

🤝 विधायक ने दिया आश्वासन – “बिना व्यवस्था नहीं होगा विस्थापन”

व्यापारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट ने अधिकारियों से बात कर स्पष्ट आश्वासन दिया कि—

⚖️ “व्यापारियों को बिना किसी वैकल्पिक और उचित व्यवस्था के कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।”

विधायक के इस बयान के बाद व्यापारियों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली।

🛠️ वर्षों से कर रहे हैं कारोबार

व्यापारियों ने विधायक को बताया कि वे कई वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर में मोटर मैकेनिक, गैरेज और अन्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं।
❗ यदि उन्हें हटाया गया तो—

• सैकड़ों परिवारों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी
• 🚛 सैकड़ों वाहन मालिकों को मरम्मत व अन्य सेवाओं में भारी परेशानी होगी

📞 वन विभाग के डीएफओ से हुई बातचीत

मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक डॉ. बिष्ट ने तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) उमेश चंद्र तिवारी से फोन पर बातचीत की।

👉 बातचीत के बाद विधायक ने भरोसा दिलाया कि—

✅ जब तक व्यापारियों के लिए अन्यत्र समुचित व्यवस्था नहीं होती, तब तक वे वहीं रहकर अपना व्यवसाय जारी रखेंगे।

💬 “रोज़ी-रोटी पर नहीं आने देंगे आंच”

विधायक ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी
🙏 रोज़ी-रोटी को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा
और प्रशासन से समन्वय बनाकर व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा।

👥 बैठक में ये रहे मौजूद

इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे, जिनमें—
🔹 व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट
🔹 वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश चौधरी
🔹 उपाध्यक्ष नंदन सिंह राणा
🔹 वरिष्ठ व्यापारी प्रकाश कुमार
🔹 नवाब खान, इंतजार अली, अकरम खान, शोबी खान, मंजूर शाह, पुत्तन खान, विशु मंडल, भगवान दास, राम प्रसाद सहित अनेक व्यापारी शामिल रहे।

🔍 निष्कर्ष

वन विभाग के नोटिस से उत्पन्न इस विवाद ने स्थानीय रोजगार और प्रशासनिक संतुलन का मुद्दा खड़ा कर दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए प्रशासन क्या स्थायी समाधान निकालता है।