🔥 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक—कई अहम फैसलों को हरी झंडी

बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी। पर्यटन, वाहन नीति, अपराध प्रबंधन, उच्च शिक्षा और ट्रैफिक सुधार तक—सरकार ने कई फ्रंट पर अहम बदलाव किए हैं।

⭐ हाइलाइट्स @ एक नजर

✔️ कृषि भूमि पर बिना लैंड यूज बदले रिजॉर्ट निर्माण की मंजूरी
✔️ रिजॉर्ट रोड मानक: पहाड़ में 6 मीटर, मैदानी में 9 मीटर
✔️ ‘ग्रीन बिल्डिंग’ के लिए अतिरिक्त FAR
✔️ छोटे अपराधों में जेल खत्म—जुर्माना बढ़ेगा
✔️ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग
✔️ BS-1, BS-2 वाहन स्क्रैप करने पर 50% मोटर टैक्स छूट
✔️ देहरादून एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को राहत
✔️ विस्थापितों के भूमि विनियमितीकरण के लिए कम सर्किल रेट

🏞️ 1. बिना लैंड यूज बदले कृषि भूमि पर बन सकेंगे रिजॉर्ट! — पर्यटन को बड़ा बूस्ट

सरकार ने ‘इको-रिजॉर्ट मॉडल’ पर बड़ा फैसला लेते हुए कृषि भूमि पर लैंड यूज बदले बिना रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति दे दी है।
➡️ अब किसान/भूमि मालिक अपनी जमीन पर पर्यटन आधारित व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकेंगे।

🛣️ रिजॉर्ट तक पहुंच मार्ग के नए मानक

• ⛰️ पर्वतीय क्षेत्र : 6 मीटर सड़क

• 🏜️ मैदानी क्षेत्र : 9 मीटर सड़क

यह निर्णय पर्यटन निवेशकों और छोटे उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है।

🌱 2. ‘ग्रीन बिल्डिंग’ को प्रमोट—अतिरिक्त FAR की मंजूरी

पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित बिल्डिंग के लिए सरकार ने अतिरिक्त FAR का बोनस देने का फैसला लिया है।
➡️ नए भवनों में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
➡️ मौजूदा बिल्डिंग नीति को भी युक्‍तिसंगत किया जाएगा।

🚔 3. छोटे अपराधों पर बड़ा फैसला—जेल नहीं, अब बढ़ेगा मौद्रिक दंड

कैबिनेट ने उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी।
➡️ छोटे अपराधों पर कारावास खत्म
➡️ इसकी जगह जुर्माना बढ़ाया जाएगा
यह कदम अदालतों पर बोझ कम करेगा और त्वरित निपटान को बढ़ावा देगा।

🎓 4. प्रतियोगी परीक्षाओं की FREE ऑनलाइन तैयारी—‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’

राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी/अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों को अब मिलेगा:

• UPSC, PCS, SSC, बैंकिंग सहित सभी बड़ी परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग

• पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आसान

➡️ युवाओं के लिए यह योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है।

🚗 5. BS-1 और BS-2 वाहनों को स्क्रैप करने पर 50% मोटर टैक्स छूट

पुराने वाहनों को स्क्रैप करें और नए वाहन की खरीद पर पाएं:
👉 50% तक मोटरयान टैक्स की भारी छूट
सरकार का उद्देश्य—

• प्रदूषण नियंत्रण

• सड़क सुरक्षा

• पुरानी गाड़ियों को हटाकर स्मार्ट परिवहन को बढ़ावा देना

🚦 6. देहरादून में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बड़ी राहत

कैबिनेट ने रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजनाओं को मंजूरी दी।
➡️ परियोजना सामग्री पर रॉयल्टी में छूट
➡️ GST में राहत
इससे राजधानी देहरादून की ट्रैफिक समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है।

🏡 7. विस्थापितों को बड़ा तोहफा—किफायती दर पर भूमि विनियमितीकरण

सितारगंज (उधमसिंह नगर) के कल्याणपुर क्षेत्र में:

➡️ भूमिहीनों, आपदा प्रभावितों और विस्थापित खेतिहर मजदूरों के लिए
➡️ 2016 की जगह 2004 के सर्किल रेट पर भूमि विनियमितीकरण की मंजूरी

इससे पात्र लोगों को—

• भूमि का मालिकाना हक

• बैंक लोन

• बीमा

• सरकारी योजनाओं का लाभ
  आसानी से मिल सकेगा।