📢 उत्तराखंड में डिजिटल भूमि अभिलेख योजना को केंद्र की मंज़ूरी

📅 29 जुलाई 2025 | 📍 नई दिल्ली/देहरादून

🧾 क्या है डीआईएलआरएमपी?

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है—राज्य के सभी तहसीलों व जिलों में भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुलभ बनाना। यह योजना न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता लाती है, बल्कि आम जनता को ऑनलाइन सुविधा भी देती है।

💰 वित्तीय सहायता व उपयोग

केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 478.50 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें:

• 📁 350 करोड़ रुपये: जिलों व तहसीलों में आधुनिक रिकॉर्ड केंद्रों की स्थापना के लिए।
• 🛰️ शेष धनराशि डिजिटल सर्वेक्षण, ड्रोन व सैटेलाइट मैपिंग जैसे तकनीकी कार्यों में खर्च की जाएगी।

⚙️ राज्य की तत्परता

उत्तराखंड सरकार पहले ही कुछ जिलों व तहसीलों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस कार्य की निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

👏 केंद्र सरकार की सराहना

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को ग्रामीण भारत में बदलाव का सकारात्मक उदाहरण बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना प्रदेश को भूमि विवादों से मुक्त और पारदर्शी भूमि प्रबंधन की ओर ले जाएगी।

📎 विशेष तथ्य:

• 📍 भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा
• 🗺️ डिजिटल नक्शे, संपत्ति कार्ड, दाखिल-खारिज, स्वामित्व प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ ऑनलाइन उपलब्ध होंगे
• 👨‍💻 नागरिकों को घर बैठे भूमि से जुड़ी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी