🟢 बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग तेज ☕ “चाय पर चर्चा” में वन अधिकार अधिनियम पर हुआ मंथन

📍 लालकुआं | संवाददाता

🔴 खबर की मुख्य बातें (Highlights)

✅ बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग दोहराई
✅ वनाधिकार समिति की ओर से “चाय पर चर्चा” कार्यक्रम
✅ ग्रामीणों को दी गई वन अधिकार अधिनियम (FRA) की जानकारी
✅ प्रक्रिया में मामला होने पर सवाल उठाए गए

📰 पूरी खबर विस्तार से

लालकुआं।
बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर रविवार को इंद्रानगर-2 में वनाधिकार समिति बिंदुखत्ता की ओर से एक विशेष “चाय पर चर्चा” ☕ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

यह बैठक मुकेश जोशी के आवास पर आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों को वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act – FRA) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। 📜

⚖️ FRA प्रक्रिया पर उठे सवाल

वक्ताओं ने कहा कि जब बिंदुखत्ता से जुड़ा मामला प्रक्रिया में है, तो यह कहना कि एफआरए के तहत राजस्व ग्राम नहीं बन सकता, पूरी तरह से भ्रामक और अनुचित है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के अंतर्गत ग्रामीणों के अधिकार सुरक्षित हैं और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। ✊

🎤 बैठक की अध्यक्षता और संचालन

🔹 अध्यक्षता: खिलाफ सिंह रावत
🔹 संचालन: दीपक नेगी

दोनों ने ग्रामीणों को एकजुट रहने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

👥 बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद

इस अवसर पर वनाधिकार समिति और क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से:
भुवन भट्ट, श्याम सिंह रावत, रमेश गोस्वामी, इंद्र सिंह पनेरी, उमेश भट्ट, चंचल कोरंगा, संध्या डालाकोटी, रंजीत गड़िया, दलबीर सिंह कफोला, हीरा सिंह बिष्ट, कविराज धामी, दीपक पाठक, राजेंद्र बिष्ट, तारा दत्त जोशी, कैलाश जोशी, मोहनी मेहता, कमल जोशी, भुवन शर्मा, कुंदन सिंह सहित कई ग्रामीण शामिल रहे। 👨‍👩‍👦‍👦

📌 निष्कर्ष

“चाय पर चर्चा” कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों ने न केवल अपने अधिकारों को समझा, बल्कि बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित कराने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी लिया।
यह आयोजन क्षेत्र में जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 🌱