🤝 उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश के बीच लंबित मामलों पर तेज़ी से समाधान की कवायद, मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश 💼🕴️

📍 देहरादून, 3 जुलाई 2025:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। यह बैठक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के बीच अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान को लेकर आयोजित की गई थी।

📝 क्या कहा मुख्यमंत्री धामी ने?

➡️ सीएम धामी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि दोनों राज्यों के बीच पूर्व में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उन पर तत्काल अमल सुनिश्चित किया जाए।
➡️ उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले पर वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शीघ्र मुलाकात करेंगे, ताकि शीर्ष स्तर पर ठोस समाधान निकाला जा सके।

📊 अब तक की प्रमुख प्रगति:

✅ ऊधमसिंहनगर और हरिद्वार में जलाशयों व नहरों में वॉटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है।
✅ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने विद्युत बिल के रूप में ₹57.87 करोड़ का भुगतान उत्तराखंड को कर दिया है।
✅ उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम ने ₹3.98 करोड़ की राशि उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को हस्तांतरित की है।

🏢 आवास और वन विभाग से संबंधित मामलों में प्रगति:

✔️ परिवहन निगम की शेष बकाया राशि पूर्ण रूप से चुकता कर दी गई है।
✔️ वन विकास निगम उत्तराखंड को दी जाने वाली देयताओं में आंशिक भुगतान किया गया है।
✔️ आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों के निस्तारण पर भी निर्णय लिया गया है।

📌 सीएम धामी के निर्देश:

📍 “समयबद्ध समीक्षा होनी चाहिए। विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और लंबित विषयों का जल्द निस्तारण करें।”
📍 “विवादों की बजाय समाधान पर केंद्रित हों और जनहित के कार्यों में कोई देरी न हो।”

📢 निष्कर्ष:
यह बैठक राज्य के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे दो दशकों से लंबित चले आ रहे संपत्ति और वित्तीय बकाया जैसे मुद्दों पर न केवल स्पष्टता आएगी बल्कि उत्तराखंड के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित होगी।