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मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का ऐलान कर दिया है. यह बीजेपी के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था. इससे उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा.