लालकुआं (नैनीताल)। नगर पंचायत कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लालकुआं में सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था प्रभावित होने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हड़ताल जारी रखने वाले कर्मचारियों के खिलाफ ESMA के तहत कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
दरअसल, ओवरलोड और ओवरहाइट वाहनों के संचालन को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के बीच शुरू हुए विवाद के बाद नगर पंचायत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं पर दिखाई देने लगा है। 11 नवंबर की शाम से नगर क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, जबकि 12 नवंबर को जगह-जगह कूड़े के ढेर जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जिलाधिकारी ने 12 नवंबर को जारी आदेश में कहा कि इस स्थिति से आम जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सड़कों पर अंधेरा होने से लूटपाट और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। वहीं, जगह-जगह जमा कूड़े से दुर्गंध और गंदगी फैलने के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी पैदा हो रहा है।
ESMA लागू होने का दिया हवाला
डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड शासन की ओर से 30 जुलाई 2026 से आगामी छह माह के लिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), जो उत्तराखंड में लागू है, प्रभावी किया गया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित है। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन वैधानिक कार्रवाई कर सकता है।
अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल
जिलाधिकारी ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई है। आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया कर्मचारियों से समय रहते बातचीत कर हड़ताल रोकने का प्रभावी प्रयास नहीं किया गया। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उच्चाधिकारियों को भी समय पर नहीं दी गई।
डीएम ने अधिशासी अधिकारी को तत्काल नगर में जमा कूड़े का निस्तारण कराने और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हड़ताल पर गए कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए नोटिस जारी करने और आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी शामिल है।
प्रशासन के सख्त रुख से बढ़ा मामला
नगर पंचायत अध्यक्ष और कोतवाली प्रभारी के बीच शुरू हुआ विवाद अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और शहर की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच गया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब नगर पंचायत कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक गई है। वहीं, लालकुआं के लोगों को सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था जल्द बहाल होने की उम्मीद है।
