🌳 वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वालों को मिलेगा हक, जानिए पट्टे तो मिलेंगे, लेकिन

📜 पट्टे तो मिलेंगे, लेकिन बेचा नहीं जा सकेगा — FRA 2006 के तहत हिमाचल में बड़ी पहल

तारीख: 7 मई 2025 | ✍️ रिपोर्ट: डिजिटल डेस्क 

🔥 मुख्य बातें | Highlights

✅ FRA 2006 के तहत मिलेगा वन भूमि पर हक
✅ खेती-बाड़ी, बागवानी और पशुपालन की अनुमति
✅ पट्टा मिलेगा, लेकिन बिक्री की अनुमति नहीं
✅ जून से दावे आमंत्रित, नवंबर तक वितरित होंगे पट्टे
✅ पात्रता: 13 दिसंबर 2005 से पहले तीन पीढ़ियों का निवास
✅ FRA ऐप और हेल्पलाइन जल्द होगी लॉन्च

📌 क्या है पूरा मामला?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन भूमि पर जीवन यापन कर रहे लोगों को राहत देते हुए घोषणा की है कि उन्हें FRA 2006 (Forest Rights Act) के तहत वन अधिकार पट्टे दिए जाएंगे। हालांकि, इन पट्टों को बेचा नहीं जा सकेगा ❌।

➡️ इस भूमि का उपयोग खेती, बागवानी और पशुपालन के लिए किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीणों की आजीविका सशक्त होगी 🌾🐄।

🗓️ प्रक्रिया का टाइमलाइन | EcoFlow Chart

graph TD;
A[🔹 जून: ग्राम सभाओं से दावे आमंत्रित] –> B[🔹 FRA समिति और अधिकारियों का निरीक्षण];
B –> C[🔹 अनुमोदन के बाद उपमंडल स्तर पर भेजना];
C –> D[🔹 जुलाई: समीक्षा व अधूरे दावे वापिस];
D –> E[🔹 अगस्त-सितंबर: दस्तावेज जांच व एंट्री];
E –> F[🔹 अक्तूबर: दूसरे चरण की समीक्षा];
F –> G[🔹 नवंबर: अंतिम अनुमोदन व पट्टा वितरण];

🧾 पात्रता का पैमाना

🔸 कम से कम 3 पीढ़ियों से वन भूमि पर निवास हो
🔸 13 दिसंबर 2005 से पहले की उपस्थिति अनिवार्य
🔸 आजीविका का मुख्य स्रोत हो वन भूमि 🌲

📲 तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध

🆕 सरकार FRA एप और हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली है। इसके साथ FRA सप्ताह मनाया जाएगा ताकि दावों का सत्यापन व निपटारा तेज़ी से हो सके।

🧑‍⚖️ राजस्व मामलों में बड़ी सफलता

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि:

📌 17 महीनों में 3,25,926 लंबित राजस्व मामले निपटाए गए!
✔️ 2,75,004 इंतकाल
✔️ 16,258 तकसीम
✔️ 27,404 निशानदेही
✔️ 7,260 दुरूस्ती

राजस्व लोक अदालतें अब एक सशक्त समाधान मॉडल बन रही हैं ⚖️।

🗣️ मंत्री का बयान

“हम वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए हक दे रहे हैं। पात्र लोगों को पूरी पारदर्शिता से लाभ मिलेगा।“
– जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री