
देहरादून। उत्तराखंड में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रदेश से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने में सहयोग मांगा। इनमें दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे, किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण की सीमा में छूट देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरा करने में अधिक संसाधनों और समय की आवश्यकता होती है। ऐसे में राज्य को केंद्र सरकार से विशेष सहयोग मिलने पर बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।
दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे से कुमाऊं की कनेक्टिविटी होगी बेहतर
मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। इस परियोजना के साकार होने से राष्ट्रीय राजधानी और कुमाऊं क्षेत्र के बीच आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ व्यापार, उद्योग और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिल सकती है।
टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की मांग
कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे (एफएलएस) कराने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने इस मार्ग पर सड़क और रेल यातायात के लिए संयुक्त सुरंग निर्माण का सुझाव भी दिया।
मुख्यमंत्री ने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे शुरू कराने की मांग भी रखी। इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने से पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
किच्छा में बने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
स्वास्थ्य और आयुष सेवाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन संस्थानों में से एक उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया।
इस संस्थान की स्थापना होने पर प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा, आधुनिक शोध, चिकित्सा शिक्षा और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिल सकती है। इससे उत्तराखंड के साथ आसपास के राज्यों के लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
विदेशी ऋण की सीमा में छूट देने का भी आग्रह
मुख्यमंत्री ने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAP) के तहत राज्य के लिए निर्धारित विदेशी ऋण की अधिकतम सीमा में छूट देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है।
ऋण सीमा में राहत मिलने से विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकेंगे और महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी प्रस्तावों को उत्तराखंड के दीर्घकालिक विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए प्रधानमंत्री से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा जताई। अब प्रदेशवासियों की निगाहें केंद्र सरकार की ओर से इन प्रस्तावों पर होने वाली आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।



