सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़ा 48 घंटे की हिरासत का नियम एक बार फिर चर्चा में है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी आपराधिक मामले या अन्य कारण से लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे नियमानुसार स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती।
क्या कहता है सरकारी सेवा नियम?
केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10(2) में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक आरोप या अन्य कारण से 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो उसे हिरासत में लिए जाने की तारीख से निलंबित माना जाएगा।
इस प्रावधान के तहत निलंबन हिरासत की तारीख से प्रभावी होता है, न कि 48 घंटे पूरे होने के अगले दिन से।
सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी महत्वपूर्ण व्यवस्था
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2003 को Union of India बनाम Rajiv Kumar मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि 48 घंटे से अधिक हिरासत के कारण हुआ निलंबन कर्मचारी के रिहा होने या जमानत मिलने के बाद अपने आप समाप्त नहीं होता। यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहता है।
निलंबन के दौरान क्या होंगे नियम?
- कर्मचारी को नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है।
- निलंबन का मतलब नौकरी से बर्खास्तगी नहीं है।
- विभागीय और आपराधिक कार्रवाई अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
- निलंबन की समीक्षा और बहाली संबंधित सेवा नियमों के अनुसार होगी।
- कर्मचारी की जमानत होने मात्र से निलंबन समाप्त नहीं माना जाएगा।
उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए भी जरूरी जानकारी
यह प्रावधान केंद्रीय कर्मचारियों के CCS (CCA) Rules, 1965 से संबंधित है। उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में संबंधित राज्य के लागू सेवा नियमों को देखना जरूरी है। इसलिए केंद्रीय नियम को सभी राज्य कर्मचारियों पर स्वतः लागू मानना उचित नहीं होगा।
कुल मिलाकर, 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी के निलंबन का प्रावधान सेवा नियमों में मौजूद है। हालांकि, निलंबन और बर्खास्तगी के बीच अंतर समझना भी उतना ही जरूरी है।
