🚶‍♂️ बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम की मांग को लेकर 11वें दिन भी जारी रही पदयात्रा, नेगी बोले- केंद्र भेजी पत्रावली से हो रहा सौतेला व्यवहार

450 से अधिक लोगों ने लिया पदयात्रा में हिस्सा, 200 से ज्यादा परिवारों से किया संपर्क; 27 सितंबर की प्रस्तावित रैली को सफल बनाने का आह्वान

लालकुआं/बिंदुखत्ता। बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर चल रही घर-घर जनजागरण पदयात्रा बुधवार को 11वें दिन भी जारी रही। पदयात्रा राजीव नगर से शुरू होकर गैलागेट होते हुए संजयनगर पहुंची। इस दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत 450 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। आंदोलनकारियों ने क्षेत्र के 200 से अधिक परिवारों से संपर्क कर उन्हें राजस्व ग्राम की मांग और आंदोलन के उद्देश्यों की जानकारी दी तथा आगामी 27 सितंबर को प्रस्तावित रैली को सफल बनाने का आह्वान किया।

पदयात्रा के समापन के बाद संजयनगर स्थित हनुमान मंदिर में रात्रि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग उठाई गई।

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बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम की मांग लंबे समय से स्थानीय स्तर पर उठती रही है। मौजूदा पदयात्रा का फोकस केवल जनसमर्थन जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आंदोलनकारी वनाधिकार कानून, सरकारी अभिलेखों और राजस्व ग्राम बनाए जाने की प्रक्रिया का हवाला देते हुए सरकार से स्पष्ट और शीघ्र निर्णय की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार की ओर से इस मामले की वर्तमान स्थिति और प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक पक्ष सामने आना इस पूरे विवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

📜 वनाधिकार कानून और 75 वर्ष की बाध्यता को लेकर क्या बोले भरत नेगी?

पदयात्रा के समापन पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत नेगी ने बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाए जाने की प्रक्रिया को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून के अंतर्गत 75 वर्ष या तीन पीढ़ी की बाध्यता को लेकर जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से 8 नवंबर 2013 को स्पष्टीकरण जारी किया गया था। नेगी के मुताबिक, इसके बाद देशभर में वनाधिकार कानून के तहत 1700 से अधिक राजस्व ग्राम बनाए जा चुके हैं, जिनमें उत्तराखंड के छह राजस्व ग्राम भी शामिल हैं।

नेगी का दावा है कि इन मामलों में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लिए बिना सीधे राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी की गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके पास दस्तावेज और प्रमाण उपलब्ध हैं।

हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं की गई है।

🏛️ केंद्र सरकार को पत्रावली भेजने पर उठाया सवाल

भरत नेगी ने कहा कि जब देश में अन्य स्थानों पर राजस्व ग्राम बनाए गए हैं तो बिंदुखत्ता की पत्रावली को केंद्र सरकार के पास भेजना क्षेत्र के साथ दोहरे मापदंड जैसा है।

उन्होंने इसे बिंदुखत्ता के साथ “सौतेला व्यवहार” बताते हुए सरकार से मांग की कि राजस्व ग्राम की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

उनका कहना है कि सरकार को उपलब्ध कानून और अभिलेखों के आधार पर मामले का परीक्षण करते हुए जल्द से जल्द राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

🗣️ ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर नेगी का पलटवार

पदयात्रा में शामिल लोगों को कुछ लोगों की ओर से कथित तौर पर “दिमागी नक्सल” जैसे शब्द कहे जाने का मुद्दा भी सामने आया।

इस पर भरत नेगी ने कहा कि बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम की मुहिम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। उनके अनुसार आंदोलन वनाधिकार कानून और उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को आंदोलन की मांग या प्रक्रिया पर कोई आपत्ति अथवा शंका है तो आरोप लगाने के बजाय खुले मंच पर कानून और अभिलेखों के आधार पर चर्चा की जानी चाहिए।

नेगी ने कहा कि बिंदुखत्ता की जनता अपने अधिकार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण संघर्ष कर रही है और सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले का जल्द समाधान करना चाहिए।

👨‍👩‍👧‍👦 घर-घर पहुंचकर जुटाया जा रहा जनसमर्थन

पदयात्रा के दौरान आंदोलन से जुड़े लोगों ने अलग-अलग क्षेत्रों में घर-घर पहुंचकर स्थानीय परिवारों से संवाद किया। इस दौरान उन्हें बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की मांग, वनाधिकार कानून से जुड़े तर्कों और आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई।

आंदोलनकारियों ने 27 सितंबर को प्रस्तावित रैली में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की।

📅 27 सितंबर की रैली पर अब नजर

लगातार 11 दिनों से चल रही पदयात्रा के बाद अब आंदोलनकारियों का अगला बड़ा लक्ष्य 27 सितंबर की प्रस्तावित रैली है। घर-घर संपर्क अभियान के जरिए रैली के लिए जनसमर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है।

आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने से क्षेत्र के निवासियों को प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था से जुड़े अधिकारों को अधिक स्पष्ट आधार मिल सकेगा। सरकार की ओर से इस मांग पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर अब क्षेत्र की नजर बनी हुई है।

👥 पदयात्रा में ये लोग रहे मौजूद

पदयात्रा में वन अधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश भट्ट, यात्रा संयोजक अर्जुन नाथ, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत नेगी, दीपक जोशी, महेश फुलारा, बलवंत बिष्ट, नंदन बोरा, प्रकाश उत्तराखंडी, धर्मेंद्र कोरंगा, गौला खनन समिति के मनोज दानू, सुशील यादव, दीपक नेगी, रामलीला कमेटी संजयनगर के अध्यक्ष गोविंद मेहता, सोहनलाल, दीवान सिंह बरगली, धर्म सिंह शाही, लक्ष्मण बथयाल और दीपक सिंह बथयाल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे।

🔎 आगे क्या?

बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम की मांग को लेकर आंदोलन अब लगातार जनसंपर्क अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। 11वें दिन की पदयात्रा में 450 से अधिक लोगों की भागीदारी और 200 से ज्यादा परिवारों से संपर्क के बाद 27 सितंबर की प्रस्तावित रैली को आंदोलन का अगला महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग और केंद्र को भेजी गई पत्रावली पर क्या निर्णय लेती है।

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