🇮🇳 रोहिंग्या शरणार्थी या घुसपैठिए? 👉 सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई ऐतिहासिक सुनवाई, तय होंगे 4 बड़े सवाल 🔍⚖️

📅 तिथि: 1 अगस्त 2025
🏛️ स्थान: नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट
🗂️ मामला: रोहिंग्या मुसलमानों का दर्जा – शरणार्थी बनाम अवैध प्रवासी

✨ मुख्य बिंदु | Highlights

🔹 सुप्रीम कोर्ट ने सभी रोहिंग्या मामलों को एक साथ जोड़ा
🔹 तय हुए चार निर्णायक कानूनी सवाल
🔹 केंद्र सरकार ने कहा- पहले रोहिंग्या पर हो फैसला
🔹 म्यांमार वापस भेजने या भारत में अधिकार तय करने की होगी कानूनी व्याख्या
🔹 2013 से लंबित है यह मामला

⚖️ SC ने पूछा — रोहिंग्या शरणार्थी हैं या अवैध घुसपैठिए?

गुरुवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि सबसे अहम मुद्दा यही है — क्या भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी हैं या अवैध प्रवासी?

यदि वे शरणार्थी सिद्ध होते हैं तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय और संवैधानिक संरक्षण मिलेगा, लेकिन यदि वे अवैध रूप से भारत में घुसे हैं तो उन्हें वापस म्यांमार भेजने का कानूनी आधार बनेगा।

📌 सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हैं चार सबसे अहम सवाल:

1️⃣ क्या रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित किया जा सकता है?
    – यदि हां, तो उन्हें कौन-कौन से अधिकार और संरक्षण मिलेंगे?

2️⃣ क्या वे अवैध प्रवासी हैं?
    – अगर हां, तो क्या भारत सरकार उन्हें निर्वासित करने के लिए बाध्य है?

3️⃣ क्या उन्हें अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखा जा सकता है?
    – या क्या वे कुछ शर्तों पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं?

4️⃣ क्या रोहिंग्या शिविरों में बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं?
    – जल, शौचालय, चिकित्सा, शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं का क्या स्तर है?

👨‍⚖️ कौन-कौन सी दलीलें रहीं खास?

🔸 केंद्र सरकार के वकील कानू अग्रवाल ने आग्रह किया कि पहले रोहिंग्या से जुड़े मामलों पर फैसला किया जाए, अन्य विदेशी नागरिकों के केस बाद में निपटाए जाएं।
🔸 प्रशांत भूषण ने कहा कि भारत भले UN शरणार्थी समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से सभी अधिकार मिलने चाहिए।
🔸 वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार और कॉलिन गोंसाल्वेस ने कोर्ट को बताया कि रोहिंग्या म्यांमार में अत्याचार से भागे हैं, और म्यांमार उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

📜 2021 का सुप्रीम कोर्ट फैसला – दोहरी व्याख्या

➡️ केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 के SC फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकार कानून के तहत रोहिंग्याओं को बाहर कर सकती है।
➡️ हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन भारत में बसने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को।

🌍 भारत की स्थिति और UN Refugee Convention

भारत ने अभी तक 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस कारण भारत में शरणार्थियों को लेकर कोई स्पष्ट नीति या कानून नहीं है।

फिर भी भारत ने पहले तिब्बती, श्रीलंकाई तमिलों और अन्य समुदायों को मानवीय आधार पर शरण दी है। लेकिन रोहिंग्या मामले में सुरक्षा और अवैध घुसपैठ की चिंता मुख्य केंद्र में रही है।

❗ अब फैसले से तय होगी दिशा…

क्या भारत रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा देगा?
या उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा मानते हुए देश से बाहर करेगा?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय की नीति तय करेगा।