📰 हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी को 8 हजार रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश बरकरार, पति की याचिका खारिज

⚖️ कोर्ट ने कहा—परिवार न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं

देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में देहरादून परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि निचली अदालत के आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं पाई गई।

📌 क्या था मामला?

मामला पत्नी को दिए जा रहे अंतरिम भरण-पोषण से जुड़ा था।
परिवार न्यायालय ने पति को निर्देश दिया था कि वह अपनी पत्नी को प्रति माह 8,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में दे।

🧾 पति ने क्या तर्क दिए?

याचिकाकर्ता पति की ओर से कहा गया कि:

• पत्नी उच्च शिक्षित है
• वह पहले राजस्थान के चूरू स्थित एक विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य कर चुकी है

इन आधारों पर पति ने अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को चुनौती दी थी।

⚖️ हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि:

• परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर और जरूरतों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है
• आदेश में किसी प्रकार की कानूनी अनियमितता या त्रुटि नहीं पाई गई

🔍 किन बिंदुओं पर नहीं हुई सुनवाई?

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि:

• पत्नी की योग्यता
• उसका पूर्व रोजगार
• याचिका दाखिल करने में देरी

👉 ये सभी तथ्यात्मक विवाद (factual issues) हैं, जिनकी जांच पुनरीक्षण याचिका में नहीं की जा सकती।

❓ मुख्य सवाल और जवाब

✦ क्या हाईकोर्ट ने पति की याचिका मंजूर की?
➡️ नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

✦ पति का मुख्य तर्क क्या था?
➡️ पत्नी की शिक्षा और पूर्व नौकरी का हवाला देते हुए भरण-पोषण आदेश पर आपत्ति जताई गई थी।

📌 निष्कर्ष

इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अंतरिम भरण-पोषण तय करते समय निचली अदालत के विवेक में हस्तक्षेप तभी किया जाएगा, जब उसमें स्पष्ट कानूनी त्रुटि हो।