🔥 हल्द्वानी में मनुस्मृति दहन, संविधान बचाने का लिया संकल्प | बुद्धपार्क में मूल निवासी संघ का प्रदर्शन 🔥

संविधान और सामाजिक समानता के पक्ष में मूल निवासी संघ ने गुरुवार को हल्द्वानी के बुद्धपार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए संविधान की रक्षा का संकल्प लिया।

वक्ताओं ने कहा कि आज ही के दिन डॉ. अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, क्योंकि यह ग्रंथ समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देता है।

🟡 हाइलाइट्स (Top Highlights)

👉 बुद्धपार्क में मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर विरोध 👉 डॉ. अंबेडकर के विचारों को किया गया याद 👉 संविधान बचाने और समानता का संकल्प 👉 मनुस्मृति पर सामाजिक भेदभाव का आरोप 👉 बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद

🗣️ वक्ताओं ने क्या कहा?

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मनुस्मृति ने समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा, जिससे सदियों तक सामाजिक अन्याय होता रहा।

वक्ताओं का कहना था कि इसके विपरीत भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान किए हैं। इसलिए आज के समय में संविधान की मूल भावना को बचाना और मजबूत करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

📜 संविधान बनाम भेदभाव

प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा गया कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ आज भी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि संविधान देश को जोड़ने वाला दस्तावेज है। वक्ताओं ने युवाओं से अपील की कि वे संविधानिक मूल्यों—समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे—को अपनाएं।

👥 कौन-कौन रहे मौजूद?

इस कार्यक्रम में मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक चनियाल के साथ-साथ बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से:

• सुंदरलाल बौद्ध
• वैजैयंती चनियाल
• उमा सांगुड़ी
• हरिराम टम्टा
• आर्मी जिलाध्यक्ष नफीस अहमद खान
• महेश चंद्र आर्य
• संजय कुमार टम्टा
• आकाश भारती
• मोहनलाल आर्य
• पंकज अंबेडकर
• सुलेमान मलिक
• किशन चंद्रा
• पीआर टम्टा
• जीआर टम्टा
• मुकेश बौद्ध
• प्रेमराम टम्टा
• संजय कुमार
• जीवन लाल
• रमेश सांगुड़ी

आदि शामिल रहे।

📌 निष्कर्ष

बुद्धपार्क में आयोजित यह कार्यक्रम सामाजिक समानता और संविधानिक मूल्यों के समर्थन का प्रतीक बनकर सामने आया। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि वे भविष्य में भी संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे।

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