🔴 Uttarakhand Transfer Controversy: तबादला एक्ट दरकिनार, कई विभागों में मनमानी उजागर

उत्तराखंड

प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों में पारदर्शिता लाने के लिए बनाए गए तबादला एक्ट की कई विभागों में खुलेआम अनदेखी सामने आई है। स्वास्थ्य, खेल, सिंचाई, आयुर्वेदिक और शिक्षा विभाग में नियमों को दरकिनार कर तबादले किए जाने के आरोप लगे हैं।

🏥 स्वास्थ्य विभाग: बीमार डॉक्टरों को पहाड़ भेजा

• गंभीर रूप से बीमार चिकित्सकों का दुर्गम क्षेत्रों में तबादला
• दिव्यांग बच्चों के बावजूद डॉक्टरों को राहत नहीं
• उदाहरण: हल्द्वानी से अल्मोड़ा, हरिद्वार से बागेश्वर तबादले

👉 डॉ. रचित गर्ग के अनुसार:

• 40–50 तबादलों में नियमों की अनदेखी

📌 विश्लेषण:
यह सीधे मानव संवेदनाओं और एक्ट की मूल भावना के खिलाफ है।

🏟️ खेल विभाग: “सिस्टम में ही खेल”

• जिन अधिकारियों को दुर्गम भेजना था, उन्हें फिर से सुगम क्षेत्र में पोस्टिंग
• 20 साल से अधिक सुगम सेवा वाले अधिकारी को भी राहत

📌 विश्लेषण:
यह दर्शाता है कि पात्रता सूची होने के बावजूद चयन में पारदर्शिता नहीं रही।

💧 सिंचाई विभाग: पात्रता के बिना तबादले

• पात्रता सूची में नाम न होने के बावजूद तबादले
• कर्मचारियों की पसंद/विकल्प को नजरअंदाज

👉 अनिल पंवार ने उठाए सवाल

📌 विश्लेषण:
यह “मनमानी” और प्रशासनिक दबाव की ओर इशारा करता है।

🌿 आयुर्वेदिक विभाग: समय पर निर्णय नहीं

• तबादला समिति तय समय में बैठक नहीं कर पाई
• 20 दिन अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी प्रक्रिया अधूरी

📌 विश्लेषण:
यह प्रशासनिक ढिलाई का स्पष्ट उदाहरण है।

📚 शिक्षा विभाग: समय सीमा भी टूटी

• 10 जून तक तबादले पूरे होने थे
• अब अतिरिक्त समय की मांग

👉 रविनाथ रामन ने पुष्टि की कि प्रस्ताव भेजा गया है

🔎 बड़ा सवाल: क्या तबादला एक्ट सिर्फ कागजों तक?

✔ नियम मौजूद, लेकिन पालन नहीं
✔ संवेदनशील मामलों (बीमार, दिव्यांग) में भी राहत नहीं
✔ पात्रता सूची के बावजूद “चयन में मनमानी”

📊 निष्कर्ष

👉 उत्तराखंड में तबादला प्रक्रिया पर गंभीर सवाल
👉 पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत
👉 सरकार को अब सख्त निगरानी और सुधारात्मक कदम उठाने होंगे