🚨 हल्द्वानी एसिड अटैक केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मां-बेटे की उम्रकैद बरकरार; 18 माह के मासूम समेत कई लोग हुए थे प्रभावित

📍 हल्द्वानी। वर्ष 2014 के चर्चित एसिड अटैक मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोषी मां-बेटे समेत तीन आरोपियों को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए दोषियों की अपील खारिज कर दी।

इस मामले में एक परिवार की पांच बेटियों और 18 महीने के मासूम बच्चे समेत कई लोग तेजाब हमले की चपेट में आए थे। चिकित्सकीय जांच में कुछ घायलों की चोटों और तेजाब के निशानों को स्थायी प्रकृति का बताया गया था।

⚠️ क्या हुआ था 2014 में?

मामले के अनुसार, वर्ष 2014 में इरशाद और उसके परिवार का पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ था। आरोप था कि विवाद के बाद मोहम्मद जैकी, उसकी मां रहमत जहां और एक नाबालिग ने दुकान से तेजाब से भरी बोतलें लाकर परिवार की ओर फेंक दीं।

तेजाब की चपेट में आने से परिवार के कई सदस्य प्रभावित हुए। इनमें पांच लड़कियां और 18 माह का मासूम बच्चा भी शामिल था।

घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले ने उस समय हल्द्वानी सहित पूरे क्षेत्र में काफी चर्चा बटोरी थी।

🔴 पांच घायलों के जख्म जीवनभर रहने की बात

मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए चिकित्सकीय साक्ष्यों में घटना की गंभीरता सामने आई।

👉 दो डॉक्टरों ने अदालत के समक्ष पुष्टि की थी कि पांच घायलों के शरीर पर तेजाब से हुए घाव और उनके निशान पूरी तरह ठीक नहीं हो सकेंगे और इनके स्थायी प्रभाव रहने की संभावना है।

एसिड अटैक के कारण पीड़ितों को शारीरिक चोट के साथ लंबे समय तक इसके प्रभावों का सामना करना पड़ा।

📑 अदालत में पेश हुए 14 गवाह

मामले के सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए।

गवाहों के बयान और अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने वर्ष 2018 में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इसके बाद आरोपियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

⚖️ दोषियों ने मांगी थी रिहाई

हाईकोर्ट में दोषियों की ओर से दलील दी गई कि वे करीब 12 वर्षों से जेल में बंद हैं और इतनी अवधि जेल में रहने के कारण वे अपनी सजा भुगत चुके हैं।

इसी आधार पर उन्होंने अदालत से रिहाई की मांग की।

🛑 पीड़ित पक्ष ने किया विरोध

दोषियों की रिहाई की मांग का पीड़ित पक्ष की ओर से विरोध किया गया।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता दीप चंद्र जोशी ने अदालत में दलील दी कि मामला बेहद गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। हमले में एक मासूम बच्चे समेत कई लोग प्रभावित हुए थे और कुछ पीड़ितों को जीवनभर रहने वाले शारीरिक निशानों का सामना करना पड़ा।

इसलिए दोषियों को सजा में राहत नहीं दी जानी चाहिए।

⚖️ हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्रकैद

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले से जुड़े रिकॉर्ड एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील खारिज कर दी।

🔹 निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार
🔹 तीनों दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार
🔹 करीब 12 साल जेल में रहने के आधार पर रिहाई की मांग नामंजूर

अदालत के इस फैसले से 2014 के इस चर्चित मामले में दोषियों को राहत नहीं मिल सकी।

🔎 क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

एसिड अटैक का असर केवल घटना के समय लगी चोटों तक सीमित नहीं रहता। पीड़ितों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर लंबे समय तक इसके परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

हल्द्वानी के इस मामले में भी चिकित्सकीय साक्ष्यों में कुछ घायलों के स्थायी रूप से प्रभावित होने की बात सामने आई थी। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा को बरकरार रखना मामले की गंभीरता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

📝 AgresarBharat की नजर

2014 में हुए इस हमले के बाद करीब एक दशक से चल रही कानूनी प्रक्रिया में हाईकोर्ट का फैसला अहम पड़ाव है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा में हस्तक्षेप नहीं किया और दोषियों की अपील खारिज कर दी।

⚖️ न्यायालय का फैसला: आजीवन कारावास बरकरार
📍 मामला: 2014 हल्द्वानी एसिड अटैक
👥 अभियुक्त: तीन दोषी
📑 अभियोजन गवाह: 14
👶 प्रभावित: 18 माह का मासूम समेत कई लोग

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