🚫🚨 गौला नदी खनन विवाद: 108 कुंतल से अधिक निकासी पर लगेगा बैन? मजदूरों और व्यवसायियों ने उठाई मांग🚫 🚨

गौला खनन मजदूर उत्थान समिति ने खनन व्यवसायियों के साथ मिलकर जिला खनन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में साफ तौर पर मांग की गई कि गौला नदी के 11 गेटों पर प्रति गेट निकासी सीमा तय की जाए और साथ ही 108 कुंतल से अधिक खनिज निकासी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

समिति ने चेतावनी दी कि यदि इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो मजदूर और व्यवसायी संयुक्त रूप से आंदोलन भी कर सकते हैं।

📰 बड़ी बातें (Highlights) 👇

✔️ गौला खनन मजदूर उत्थान समिति और खनन व्यवसायियों की संयुक्त पहल ✊
✔️ जिला खनन अधिकारी के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक को भेजा गया ज्ञापन 📑
✔️ मांग: प्रत्येक 11 गेट पर घन मीटर तय हो ताकि खनन व्यवस्था पारदर्शी हो ✅
✔️ 108 कुंतल से अधिक निकासी कानून के खिलाफ, तुरंत रोक की ज़रूरत ⚖️
✔️ बैठक में अध्यक्ष रमेश जोशी और महामंत्री जीवन कबड़वाल समेत कई व्यवसायी मौजूद रहे 👥
✔️ समिति का कहना: “ओवरलोडिंग से पर्यावरण, मजदूर और सड़कों पर बढ़ रहा है खतरा” 🌍

📌 समिति की दलील

समिति के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि खनन में नियमों का पालन न होने से न केवल कानूनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं बल्कि इससे मजदूरों की सुरक्षा और पर्यावरण पर भी खतरा मंडरा रहा है।
महामंत्री जीवन कबड़वाल ने जोड़ा कि 108 कुंतल की सीमा का पालन करवाना जरूरी है, ताकि खनन व्यवसाय पारदर्शी और सुरक्षित रहे।

⚡ क्यों उठी यह मांग?

🔹 कानूनी पहलू: नियमों के अनुसार वाहन में 108 कुंतल से अधिक भार नहीं होना चाहिए।
🔹 सुरक्षा कारण: ओवरलोडिंग से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।
🔹 पर्यावरण प्रभाव: अत्यधिक खनिज निकासी से नदी पारिस्थितिकी और आसपास का भू-जल स्तर प्रभावित होता है।
🔹 मजदूर हित: अनियमित खनन मजदूरों की आय और रोजगार को भी प्रभावित करता है।

⚖️ आगे की राह

खनन मजदूर उत्थान समिति ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर सरकारी स्तर पर जल्द निर्णय नहीं हुआ, तो मजदूरों और व्यवसायियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा।