🛑 धामी सरकार का मास्टरस्ट्रोक! अग्निवीरों को 10% आरक्षण, पुलिस से लेकर वन दरोगा तक खुलेंगे बड़े अवसर 🚨

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे को निभाते हुए उत्तराखंड के सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण लागू कर दिया है। यह निर्णय सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी हो गया।

👉 इस फैसले को सैन्य बहुल राज्य उत्तराखंड के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है।

किन-किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?

अब सेवामुक्त हुए अग्निवीर निम्न वर्दीधारी पदों पर आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे:

• पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी)

• उप निरीक्षक

• प्लाटून कमांडर (पीएसी)

• अग्निशामक व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी

• बंदी रक्षक व उप कारापाल

• वन आरक्षी व वन दरोगा

• आबकारी सिपाही

• प्रवर्तन सिपाही

• सचिवालय रक्षक

मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा?

सीएम धामी ने कहा –

“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।”

क्यों है ये फैसला खास?

✔ उत्तराखंड एक सैन्य बहुल प्रदेश है
✔ हजारों अग्निवीर सेवामुक्त होने के बाद रोजगार की तलाश में रहते हैं
✔ इस आरक्षण से उन्हें सीधे सरकारी सेवाओं में जगह मिलेगी
✔ धामी सरकार की सैनिक-हितैषी छवि और मजबूत होगी

📌 निष्कर्ष:
धामी सरकार का यह कदम न केवल पूर्व अग्निवीरों को सम्मान देगा बल्कि उन्हें रोजगार से भी जोड़ेगा। इसे प्रदेश की युवा और सैनिक-हितैषी नीति की दिशा में सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

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