📰 बिंदुखत्ता में फूटा गुस्सा — जनप्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी पर ग्रामीणों का आक्रोश

Bindukhatta में वनाधिकार कानून के तहत आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम ‘जन-जन की सरकार, कब आएगी बिंदुखत्ता के द्वार’ अब एक बड़े जनआक्रोश का रूप लेता दिख रहा है। कार्यक्रम में किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के शामिल न होने से स्थानीय लोगों ने इसे अपनी अनदेखी करार दिया।

🔥 गौलापार की बैठक में छलका गुस्सा

रविवार को Gaulapar के बागजाला में हुई बैठक में ग्रामीणों ने खुलकर नाराज़गी जताई।

👉 वक्ताओं ने कहा:

• वनाधिकार कानून पर सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट संवाद नहीं किया
• जनता को भरोसे में नहीं लिया गया
• जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई

📄 अधिसूचना पर अटका मामला, बढ़ी बेचैनी

ग्रामीणों का कहना है कि:

• बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं
• इसके बावजूद अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई

👉 यही देरी अब आंदोलन की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है।

⏳ कई गांवों के दावे अभी भी अधूरे

केवल बिंदुखत्ता ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव भी प्रभावित हैं:

• Bagjala
• Pratappur
• Danibangar
• Manpur

👉 इन क्षेत्रों के वनाधिकार दावों की जांच अब तक लंबित है, जिससे लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है।

🚨 बड़े आंदोलन की चेतावनी

वन अधिकार समिति बागजाला के अध्यक्ष कुन्दन बिष्ट ने साफ संकेत दिए कि:
👉 जल्द ही बड़े आंदोलन की रणनीति घोषित की जाएगी

बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के समिति सदस्य मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से
उमेश भट्ट, नन्दन बिष्ट, सुरेश बिष्ट, हयात बिष्ट, गिरीश भट्ट, दीपक नेगी, भूपेश जोशी, दीपक रौतेला, रतन सिंह, योगेंद्र सिंह, चंदन सिंह मेहता, त्रिलोक सिंह, राम सिंह, विजय बसेड़ा, सुरेंद्र सिंह सहित कई लोग शामिल रहे।

✨ निष्कर्ष

बिंदुखत्ता का यह मुद्दा अब प्रशासनिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर जनभावनाओं और अधिकारों की लड़ाई बन चुका है।
यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो यह आंदोलन क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन सकता है।