Category: उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग – ओएमआर शीट पर अंगूठे का निशान नहीं लगाने पर हो सकते हैं भर्ती से बाहर, जानिए पूरी खबर,

निर्देशों के मुताबिक, संभागीय निरीक्षक परीक्षा के एडमिट कार्ड चार अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर जारी होंगे। यह एक छंटनी परीक्षा है, जिसका पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया…

अंकिता भंडारी हत्याकांड – आरोपियों की मर्जी के बगैर होगा नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट, VIP के नाम का हो सकता है खुलासा 

किसी खास केस में आरोपी की मर्जी के बिना भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की जा सकती है। इसके लिए पुलिस अब देश के चर्चित मामलों की नजीर…

UKSSSC पेपर लीक मामला – हाकम की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, एसआईटी और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के दिए निर्देश 

वेकेशन जज न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने एसआईटी और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को यूकेएसएसएससी पेपर…

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही जूनियर इंजीनियर जेई परीक्षा भी हो सकती है निरस्त, संशय बरक़रार 

उत्तराखंड, देहरादून  उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही जूनियर इंजीनियर जेई परीक्षा भी निरस्त हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आयोग जल्द इसमें निर्णय ले सकता है।…

हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण – उच्चतम न्यायालय ने सरकार और रेलवे को समाधान निकालने हेतु दिया आठ हफ्ते का समय

बीते पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा में 4000 से ज्यादा घरों पर चलने वाले बुलडोजर पर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार और…

उत्तराखंड परिवहन की बसों में देहरादून से दिल्ली मार्ग के किराये में हुई बढ़ोत्तरी, अब महंगा होगा सफर,

परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन एवं तकनीकी दीपक जैन ने बताया, चूंकि यूपी रोडवेज की बसों का किराया बढ़ा है, इसलिए यह नियम है कि जिस राज्य से होकर उत्तराखंड…

हल्द्वानी वासियों को बड़ी सौगात -सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गौलापार स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट/ लीगेसी वेस्ट प्लांट का किया शुभारंभ 

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गौलापार स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट/ लीगेसी वेस्ट प्लांट के शुभारंभ किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हल्द्वानी वासियों को बड़ी सौगात दी।…

 महिला क्षैतिज आरक्षण मामले में उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट से वापस ले सकती है विशेष अनुग्रह याचिका,

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कानून बन जाने के बाद अब एसएलपी का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसलिए वापस लिया जाना ही बेहतर विकल्प है। उत्तराखंड सरकार महिला क्षैतिज…

क्षैतिज आरक्षण संबंधी शासनादेश रद्द होते ही अन्य राज्यों की 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त, नहीं दे पाएंगी PCS मुख्य परीक्षा 

पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं थीं। इन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट…

उत्तराखंड में प्रशासन की नाक के नीचे नदी गधेरो के किनारे योजनाबद्ध तरीके से बस रही है मुस्लिम बस्ती यूपी से आकर उत्तराखंड में कर रहे हैं अतिक्रमण

उत्तराखंड, देहरादून, अतिक्रमण  इस्लामिक झंडे लगाकर जमीनें घेरने में लगे इन लोगों ने कहीं टीन शेड डाल लिए हैं तो कुछ मकान पक्के कर लिए हैं। अब इस आबादी के…