बढ़ती संचालन लागत के अनुरूप न्यूज पोर्टलों के लिए सम्मानजनक विज्ञापन राशि तय करने का अनुरोध; सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दिया नियमानुसार परीक्षण का आश्वासन।
देहरादून (अग्रसर भारत ब्यूरो):
डिजिटल मीडिया संस्थानों की निरंतर बढ़ती संचालन लागत और वर्तमान विज्ञापन दरों की विसंगतियों को लेकर उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने सूचना विभाग के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से भेंट कर न्यूज पोर्टलों और वेबसाइटों की विज्ञापन दरों में यथोचित वृद्धि करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
बढ़ती लागत के अनुरूप दरें तय करने की आवश्यकता
सूचना महानिदेशक को सौंपे गए पत्र में यूनियन ने उल्लेख किया कि वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया जनहितकारी सूचनाओं एवं समाचारों के त्वरित प्रसार का प्रमुख साधन बन चुका है। हालांकि, मौजूदा विज्ञापन दरें इन संस्थानों के बढ़ते व्यय के मुकाबले अपर्याप्त हैं। सर्वर प्रबंधन, तकनीकी रख-रखाव, पत्रकारों के मानदेय, वीडियो संपादन और डिजिटल सामग्री तैयार करने की लागत में लगातार भारी वृद्धि हो रही है।
यूनियन ने विभाग में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों और वेबसाइटों के बैनर एवं वीडियो विज्ञापनों के लिए निर्धारित 7,200 रुपये की मौजूदा दर पर पुनर्विचार का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि यह राशि डिजिटल मीडिया संस्थानों की वास्तविक आवश्यकताओं और वर्तमान बाजार स्थितियों के अनुकूल नहीं है।
सम्मानजनक विज्ञापन राशि से मजबूत होगी पत्रकारिता: अरुण शर्मा
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि डिजिटल मीडिया संस्थान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने में सेतु का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को प्रतिमाह सम्मानजनक विज्ञापन राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें। इससे पत्रकारों और तकनीकी कर्मियों को भी बेहतर संसाधन व संबल प्राप्त होगा।
पत्रकार हितों को लेकर सरकार गंभीर: बंशीधर तिवारी
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वस्त किया कि शासन और सूचना विभाग पत्रकारों व मीडिया संस्थानों के हितों के प्रति पूरी तरह सजग हैं।
उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया की भूमिका आज अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं को समझना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूज पोर्टलों की विज्ञापन दरों में संशोधन संबंधी यूनियन के प्रस्ताव का विभागीय स्तर पर नियमानुसार परीक्षण कराया जाएगा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यथोचित निर्णय लिया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि सूचना विभाग डिजिटल मीडिया की व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए दरों के पुनर्निर्धारण पर शीघ्र सकारात्मक कदम उठाएगा।
